पटना: पूर्णिया के सरसी में पूर्व जिला पार्षद और वर्तमान जिला पार्षद के पति रिंटू सिंह हत्या मामले पर सियासत जारी है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ( Tejashwi Yadav ) ने बिहार की कानून वयवस्था को लेकर सीएम नीतीश कुमार ( CM Nitish Kumar) पर करारा प्रहार किया है. तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि सही तरीके से जांच हो तो नीतीश की पूरी कैबिनेट जेल में होगी. तेजस्वी के आरोप पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ( Lalan Singh ) ने पलटवार किया है.
जेडीयू अध्यक्ष ने कि अपराधियों को संरक्षण लालू-राबड़ी ( Lalu-Rabri ) शासन में दिया जाता था. नीतीश कुमार के शासन में ना तो किसी को फंसाया जाता है और ना ही किसी को बचाया जाता है. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी होंगे, बचेंगे नहीं.
'नीतीश कुमार के शासन काल में किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं दिया जाता है. ये सब काम लालू राबड़ी के शासन काल में होता था. आरोप लगाने से पहले तेजस्वी यादव को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए.'- ललन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेडीयू
ये भी पढ़ें: 'B.Tech वाले बेच रहे चाट-समोसे.. MBA पास कर रहा जूता पॉलिश... नीतीश-BJP ने क्या हाल बना रखा है?'
दरअसल, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून वयवस्था को लेकर सीएम नीतीश कुमार हमला बोला था. पूर्णिया के सरसी में पूर्व जिला पार्षद और वर्तमान जिला पार्षद के पति रिंटू सिंह की हत्या का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था कि बिहार में क्राइम चरम पर है. नीतीश कुमार अगर किसी को न बचाते हैं और न फंसाते हैं तो लेसी सिंह की जांच करें. लेसी सिंह की कॉल डिटेल निकाल लें कि कितनी बार बातचीत हुई.
तेजस्वी ने कहा था कि सही तरीके से जांच हो तो नीतीश की पूरी कैबिनेट जेल में होगी. नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि परिजनों की बात पर एफआईआर (FIR) दर्ज होनी चाहिए. गौरतलब है कि रिंटू सिंह के परिजनों ने मंत्री लेसी सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है.
ये भी पढ़ें: VIDEO: जिला पार्षद पति हत्याकांड CCTV में कैद.. मंत्री लेसी सिंह पर लगा मर्डर करवाने का आरोप
पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि 4 दिन पहले शिवहर में रघुनाथ झा के भतीजे की हत्या कर दी गई थी. मोतिहारी में पुलिस कस्टडी में एक छात्रा की मौत हुई लेकिन पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है. छठ पूजा में नीतीश कुमार के गृह जिले में बलात्कार होता है. मधुबनी नरसंहार में गुर्दा तक निकाल लिया गया था, इस पर अब तक सरकार ने क्या कार्रवाई की?