मंत्री श्रवण कुमार बोले- RSS के साथ BJP पर भी लगे प्रतिबंध

पीएफआई पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है. इसी कड़ी में जेडीयू कोटे से मंत्री (Rural Development Minister Shravan Kumar) का भी बयान आया है. उन्होंने कहा कि आरएसएस के साथ बीजेपी पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए. पढ़ें पूरी खबर..

पटनाः बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का पीएफआई पर प्रतिबंध को लेकर बड़ा बयान आया है. उन्होंने तो बीजेपी को ही बैन कर देने (JDU leader demand for ban on BJP)की बात कही है. पटना स्थित पार्टी कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे श्रवण कुमार ने कहा की आरएसएस के साथ बीजेपी पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए. एक तरफ जेडीयू की तरफ से पीएफआई पर लगे बैन पर प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है. वहीं दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है.

बीजेपी फैलाती है नफरतः श्रवण कुमार ने कहा कि पीएफआई को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बात कही है हम लोग उसी के साथ हैं. श्रवण कुमार ने कहा कि समाज में जो भी नफरत फैलाने का काम करे ऐसे संगठन और दल पर प्रतिबंध लगना चाहिए. उसमें आरएसएस भी शामिल है और बीजेपी तो उससे भी ज्यादा नफरत फैलाने का काम करती है. इसलिए बीजेपी पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए. बीजेपी लंबे समय से जेडीयू की सहयोगी रही है. इस पर श्रवण कुमार ने कहा जब तक सहयोगी थी, तब तक नफरत फैलाने का काम नहीं करती थी.

''समाज में जो भी नफरत फैलाने का काम करे ऐसे संगठन और दल पर प्रतिबंध लगना चाहिए. उसमें आरएसएस भी शामिल है और बीजेपी तो उससे भी ज्यादा नफरत फैलाने का काम करती है. इसलिए बीजेपी पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए'' - श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री

"पटना में जब मामला मिला था तो बिहार की पुलिस भी मदद की थी लेकिन अब पीएफआई पर बैन केंद्र सरकार ने लगाया है और कौन से सबूत मिले हैं जिसके आधार पर यह लगा है. भारत सरकार को यह बताना चाहिए." - ललन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू

पीएफआई पर 5 सालों के लिए प्रतिबंध: दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर प्रतिबंध लगा दिया है. बता दें, कई राज्यों से इस संगठन PFI को प्रतिबंधित करने की मांग हो रही थी. हाल कि कुछ दिनों में NIA और कई राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई (Popular Front of India) के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थीं. गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने पीएफआई (PFI) को 5 साल प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है. पीएफआई के अलावा 9 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है.

जानकारी के मुताबिक PFI के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल वीमेन फ्रंट (National Women Front), जूनियर फ्रंट (National Junior Front), एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन (Empower India Foundation and Rehab Foundation), केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है.