पटना: राज्य में लग रहे बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर (prepaid smart meter in Patna) को नहीं लगाने और पहले से लगाये गए इलेक्ट्रॉनिक मीटर को बरकरार रखने के लिये दायर एक जनहित याचिका पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई (Hearing in Patna High Court) हुई.
ये भी पढ़ें: गायघाट बालिका गृह कांड: पटना हाई कोर्ट में सुनवाई 11 फरवरी तक टली
पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की डिवीजन बेंच ने रामभजन सिंह व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह इस मामले से संबंधित एक अभ्यावेदन संबद्ध अधिकारी को चार सप्ताह में दें. इस पर वे तीन माह में उचित आदेश पारित करेंगे.
ये भी पढ़ें: रिकॉर्ड छठी बार BCI के चेयरमैन बने मनन कुमार मिश्रा
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस बात की भी छूट दी कि अगर वह संबंधित अधिकारी द्वारा पारित किये गए आदेश से वे संतुष्ट नही हैं तो वे दोबारा हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर कर सकते हैं. इसी आदेश के साथ याचिका को निष्पादित कर दिया.
विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP
