पटना: पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Former Union Minister Ravi Shankar Prasad) ने बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 पर हाईकोर्ट के आदेश को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला (Ravi Shankar Prasad Targeted CM Nitish Kumar) है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार गैर कानूनी रूप से काम कर रही है. सुशासन बाबू ने राज्य निर्वाचन आयोग पर दबाव बनाकर तारीखों का ऐलान किया. बिहार में कानून विभाग, गैर कानूनी काम करता है. महागठबंधन की सरकार ऐसे काम करती है. सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट होने के बाद भी इस तरीके से कैसे कानून का उल्लंघन किया गया?.
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रविशंकर प्रसाद ने CM नीतीश कुमार पर साधा निशाना : बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अति पिछड़े लोगों को वोट बैंक को दुरुपयोग किया जा रहा है. उनके हक को छीना जा रहा है. यह हाईकोर्ट ने भी कहा है. आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानती है और चुनाव आयोग पर दबाव देकर काम कराया जाता है. नीतीश कुमार के नीयत में खोट है. हमारी पार्टी अति पिछड़ों के हक के लिए लड़ती रहेगी. राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली का हवाई जहाज और दिल्ली की ट्रेन पकड़ने का सबको अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट होने के बाद अगर इस तरीके की बात करना, दिखाता है कि वो उच्चतम न्यालय की बात नहीं सुनना चाहते. ओबीसी और ईबीसी आरक्षण को लेकर सरकार गुमराह कर रही है.
'जो लोग आज ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि देश में ओबीसी आयोग का गठन किसने किया है. देश के प्रधानमंत्री किस वर्ग से आते हैं, थोड़ा उनका भी ध्यान वो रखें. पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के लिए जितना काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, वह पहले 70 सालों में कभी नहीं हुआ है. हम दावा के साथ कह सकते हैं कि आगे भी ऐसे कार्य कोई नहीं कर सकेगा. हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओबीसी वर्ग से आते हैं. सरकार बनते ही सबसे पहले पिछड़ा आयोग का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है.' - रविशंकर प्रसाद, बीजेपी सांसद
रविशंकर प्रसाद ने बिहार सरकार पर बोला हमला : उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा आयोग का गठन किया. इसके बावजूद जदयू के नेता आजकल कुछ अलग तरह के बयान दे रहे हैं. उन्हें पता नहीं है कि पिछड़ा या अति पिछड़ा समाज के लोग यह जानते हैं कि उनके हित में अगर कोई काम करने वाला भारत में सरकार बनी है तो नरेंद्र मोदी की सरकार है. वह सब कुछ सामने दिखता है. वो कुछ भी कर लें, पिछड़ा समाज के लोग नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्य को लेकर उनके साथ रहेंगे, चाहे वो कुछ भी कर लें.
नगर पालिका चुनाव 2022 स्थगित : गौरतलब है कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग (Bihar State Election Commission) ने अगले आदेश तक के लिए नगर पालिका चुनाव 2022 को स्थगित कर दिया (Bihar Municipal Election Postponed) है. पटना हाई कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है. नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के पहले और दूसरे चरण के लिए 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को होने वाले मतदान की तिथि को तत्काल स्थगित कर दिया है. जानकारी दी गयी है कि स्थगित निर्वाचन की अगली तिथि जल्द ही सूचित की जाएगी.
तीन जांच की अर्हता पूरी होने के बाद फैसला : बता दें कि दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि स्थानीय निकायों में ईबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती, जब तक कि सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित तीन जांच की अर्हता पूरी नहीं कर लेती. तीन जांच के प्रावधानों के तहत ईबीसी के पिछड़ापन पर आंकड़ें जुटाने के लिए एक विशेष आयोग गठित करने और आयोग के सिफरिशों के मद्देनजर प्रत्येक स्थानीय निकाय में आरक्षण का अनुपात तय करने की जरूरत है. साथ ही ये भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एससी/एसटी/ईबीसी के लिए आरक्षण की सीमा कुल उपलब्ध सीटों का पचास प्रतिशत की सीमा को नहीं पार करे.
