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शाम 5 बजे CM नीतीश कैबिनेट की बैठक, 28% महंगाई भत्ता सहित अन्य एजेंडों पर लग सकती है मुहर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम कैबिनेट की बैठक करेंगे. सीएम नीतीश की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है. 15 अगस्त को गांधी मैदान से सीएम के द्वारा की गई घोषणाओं पर बैठक में मुहर लग सकती है.

CM नीतीश
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Published : Aug 17, 2021, 12:02 PM IST

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने मंगलवार को शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) बुलाई है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक करेंगे. इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई सहित अन्य मुद्दों पर बड़ा ऐलान, जानें CM नीतीश की 10 बड़ी बातें

कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री अपने सीएम आवास से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे. विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव अपने-अपने कार्यालय से जुड़ेंगे. कैबिनेट की बैठक में कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है.

बता दें कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम नीतीश ने गांधी मैदान से सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का ऐलान किया था. संभव है कि आज के इस बैठक में उन एजेंडों पर मुहर लग सकती है.

इसे भी पढ़ें- गांधी मैदान से CM नीतीश का बड़ा ऐलान, सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता हुआ 28 प्रतिशत

स्वतंत्रता दिवस के दिन मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की थी. जो निम्नलिखित हैं...

  • केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशन धारियों को एक जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता की दर 11% बढ़ाकर 28% कर दी जाएगी.
  • स्कूली शिक्षा के विकास और गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पदों के लिए नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कराई जाएगी.
  • बिहार में 3 कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे. सबौर में कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, भोजपुर में नए कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय और पटना में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय खोले जाएंगे.
  • राज्य के किसानों को कृषि उत्पादों के लिए कृषि बाजार समितियों का जिम्मेदार और चरणबद्ध तरीके से विकास करने के लिए राज्य सरकार इसपर 2700 करोड़ रूपये खर्च करेगी.
  • बिहार में इको टूरिज्म के विकास के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग इको टूरिज्म दिवस की स्थापना की जाएगी और और जल्द ही इसके लिए पॉलिसी भी बनाई जाएगी.
  • राज्य के सभी गांवों में अगले 4 साल में दुग्ध सहकारी समितियां स्थापित की जाएगी जिसमें 40% महिला दुग्ध समितियां होंगी.
  • सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए विक्रय केंद्र शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तारीकरण किया जाएगा. 4 साल में सभी नगर निकाय और प्रखंड स्तर तक बिक्री केंद्र खोले जाएंगे.
  • सिविल सेवा प्रशासन योजना के तहत प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अब सभी वर्गों की युवतियों के लिए योजना होगी. बीपीएससी के लिए 50 हजार की राशि और यूपीएससी के लिए 1 लाख की राशि दी जाएगी. अभी केवल एससी-एसटी और अति पिछड़ा वर्ग के युवक-युवतियों को दिया जाता है.

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने मंगलवार को शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) बुलाई है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक करेंगे. इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं.

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कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री अपने सीएम आवास से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे. विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव अपने-अपने कार्यालय से जुड़ेंगे. कैबिनेट की बैठक में कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है.

बता दें कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम नीतीश ने गांधी मैदान से सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का ऐलान किया था. संभव है कि आज के इस बैठक में उन एजेंडों पर मुहर लग सकती है.

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स्वतंत्रता दिवस के दिन मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की थी. जो निम्नलिखित हैं...

  • केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशन धारियों को एक जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता की दर 11% बढ़ाकर 28% कर दी जाएगी.
  • स्कूली शिक्षा के विकास और गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पदों के लिए नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कराई जाएगी.
  • बिहार में 3 कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे. सबौर में कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, भोजपुर में नए कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय और पटना में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय खोले जाएंगे.
  • राज्य के किसानों को कृषि उत्पादों के लिए कृषि बाजार समितियों का जिम्मेदार और चरणबद्ध तरीके से विकास करने के लिए राज्य सरकार इसपर 2700 करोड़ रूपये खर्च करेगी.
  • बिहार में इको टूरिज्म के विकास के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग इको टूरिज्म दिवस की स्थापना की जाएगी और और जल्द ही इसके लिए पॉलिसी भी बनाई जाएगी.
  • राज्य के सभी गांवों में अगले 4 साल में दुग्ध सहकारी समितियां स्थापित की जाएगी जिसमें 40% महिला दुग्ध समितियां होंगी.
  • सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए विक्रय केंद्र शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तारीकरण किया जाएगा. 4 साल में सभी नगर निकाय और प्रखंड स्तर तक बिक्री केंद्र खोले जाएंगे.
  • सिविल सेवा प्रशासन योजना के तहत प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अब सभी वर्गों की युवतियों के लिए योजना होगी. बीपीएससी के लिए 50 हजार की राशि और यूपीएससी के लिए 1 लाख की राशि दी जाएगी. अभी केवल एससी-एसटी और अति पिछड़ा वर्ग के युवक-युवतियों को दिया जाता है.
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