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CAIT ने PM मोदी से किया 'वर्क फ्रॉम होम' के लिए नियम कायदे बनाने का आग्रह

कैट ने आग्रह किया कि नए रूप से विकसित वर्क फ्रॉम होम कार्य पद्धति के लिए आवश्यक नियम और कायदे तैयार किए जाएं, जिससे उत्पादकता में बढ़ोतरी हो. कार्य कुशलता बढ़े और लोग बिना किसी ज्यादा सोच विचार के तेजी से उभरती इस कार्य प्रक्रिया को स्वीकार करें.

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Published : Sep 10, 2020, 6:44 PM IST

पटना: कन्फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि वर्क फ्रॉम होम' के लिए नियम और कायदे बनाए जाए. कैट ने कहा कि इस बारे में पीएम संबंधित मंत्रालय और अधिकारियों को निर्देश दें.

वर्क फ्रॉम होम के लिए नियम-कानून
कैट ने आग्रह किया कि नए रूप से विकसित वर्क फ्रॉम होम कार्य पद्धति के लिए आवश्यक नियम और कायदे तैयार किए जाएं, जिससे उत्पादकता में बढ़ोतरी हो. कार्य कुशलता बढ़े और लोग बिना किसी ज्यादा सोच विचार के तेजी से उभरती इस कार्य प्रक्रिया को स्वीकार करें.

कैट ने प्रधानमंत्री को भेजा पत्र
कैट बिहार चैप्टर के चेयरमैन कमल नोपानी और कैट अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजा. उसमें कहा गया है कोविड-19 ने भारत और दुनिया भर में एक नई कार्यप्रणाली को जन्म दिया है. वक़्त और हालात को देखते हुए ये स्वयं ही अस्तित्व में आई है. इसको देश भर में एक सफल मॉडल के रूप में अपनाया गया है.

CAIT
कन्फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की चिट्ठी

वर्क फ्रॉम होम है बेहतर विकल्प
वर्क फ्रॉम होम कार्यप्रणाली ने कार्यालय की जरूरत को बेमानी करार देते हुए, विपरीत परिस्थितियों में भी दूर से काम करने की नई प्रणाली को विसकसित किया है. यह प्रणाली केवल कॉर्पोरेट या उद्योग क्षेत्र ही नहीं, बल्कि छोटे व्यवसायों से जुड़े स्व-संगठित क्षेत्र ने भी इसे एक बेहतर विकल्प के रूप में अपनाया है.

बुनियादी ढांचे की लागत कम
यह मॉडल जिसमें कई अन्य लाभों के साथ बुनियादी ढांचे की लागत को कम करने की क्षमता है, निश्चित रूप से कोविड संकट का समाधान होने के बाद भी रहने वाला है. यह व्यापार और वाणिज्य का एक अभिन्न अंग बन गया है.

गतिशील कार्य मॉडल
इसे एक नया गतिशील कार्य मॉडल बताते हुए कैट ने प्रधानमंत्री मोदी से भविष्य में किसी भी स्तर पर, नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच विवाद और संघर्ष को रोकने के लिए, वर्क फ्रॉम होम वर्किंग मॉडल के लिए एक विस्तृत नियम और कायदा तैयार करने का आग्रह किया. चूंकि यह एक नई प्रणाली है और देश में वर्क फ्रॉम होम कार्य प्रणाली के लिए कोई नियम अथवा कानून नहीं है, इसलिए इससे जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक और मजबूत नीति और दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है.

पटना: कन्फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि वर्क फ्रॉम होम' के लिए नियम और कायदे बनाए जाए. कैट ने कहा कि इस बारे में पीएम संबंधित मंत्रालय और अधिकारियों को निर्देश दें.

वर्क फ्रॉम होम के लिए नियम-कानून
कैट ने आग्रह किया कि नए रूप से विकसित वर्क फ्रॉम होम कार्य पद्धति के लिए आवश्यक नियम और कायदे तैयार किए जाएं, जिससे उत्पादकता में बढ़ोतरी हो. कार्य कुशलता बढ़े और लोग बिना किसी ज्यादा सोच विचार के तेजी से उभरती इस कार्य प्रक्रिया को स्वीकार करें.

कैट ने प्रधानमंत्री को भेजा पत्र
कैट बिहार चैप्टर के चेयरमैन कमल नोपानी और कैट अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजा. उसमें कहा गया है कोविड-19 ने भारत और दुनिया भर में एक नई कार्यप्रणाली को जन्म दिया है. वक़्त और हालात को देखते हुए ये स्वयं ही अस्तित्व में आई है. इसको देश भर में एक सफल मॉडल के रूप में अपनाया गया है.

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कन्फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की चिट्ठी

वर्क फ्रॉम होम है बेहतर विकल्प
वर्क फ्रॉम होम कार्यप्रणाली ने कार्यालय की जरूरत को बेमानी करार देते हुए, विपरीत परिस्थितियों में भी दूर से काम करने की नई प्रणाली को विसकसित किया है. यह प्रणाली केवल कॉर्पोरेट या उद्योग क्षेत्र ही नहीं, बल्कि छोटे व्यवसायों से जुड़े स्व-संगठित क्षेत्र ने भी इसे एक बेहतर विकल्प के रूप में अपनाया है.

बुनियादी ढांचे की लागत कम
यह मॉडल जिसमें कई अन्य लाभों के साथ बुनियादी ढांचे की लागत को कम करने की क्षमता है, निश्चित रूप से कोविड संकट का समाधान होने के बाद भी रहने वाला है. यह व्यापार और वाणिज्य का एक अभिन्न अंग बन गया है.

गतिशील कार्य मॉडल
इसे एक नया गतिशील कार्य मॉडल बताते हुए कैट ने प्रधानमंत्री मोदी से भविष्य में किसी भी स्तर पर, नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच विवाद और संघर्ष को रोकने के लिए, वर्क फ्रॉम होम वर्किंग मॉडल के लिए एक विस्तृत नियम और कायदा तैयार करने का आग्रह किया. चूंकि यह एक नई प्रणाली है और देश में वर्क फ्रॉम होम कार्य प्रणाली के लिए कोई नियम अथवा कानून नहीं है, इसलिए इससे जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक और मजबूत नीति और दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है.

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