पटना: झारखंड बंटवारे के बाद से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा (Demand of Special Status) मिले इसे लेकर आवाज उठती रही है. नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर स्पेशल स्टेटस की मांग उठने लगी है. जदयू नेताओं ने स्पेशल स्टेटस को हवा देना शुरू कर दिया है. वहीं भाजपा नेता जदयू की मांग को खारिज कर रहे हैं. वहां जनता दरबार के बाद सीएम नीतीश कुमार ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग (Nitish Kumar on Special Status) कर दी है.
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स्पेशल स्टेटस को जदयू ने आंदोलन का रूप दिया था. नीतीश कुमार ने चरणबद्ध तरीके से स्पेशल स्टेटस को लेकर आंदोलन भी चलाया. लेकिन केंद्र में एनडीए की सरकार गठित होने के बाद जदयू के तेवर नरम पड़ गए. लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से स्पेशल स्टेटस की मांग जोर पकड़ने लगी है. ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने नीति आयोग को पत्र भी लिखा है.
आपको बता दें कि नीति आयोग की रिपोर्ट (NITI Aayog Report) को शुरुआती दौर में जदयू के कई मंत्रियों ने खारिज किया था. नीतीश कुमार ने भी रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे. लेकिन अब उसी नीति आयोग को जदयू नेता पत्र लिख रहे हैं.
स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर कैबिनेट के कई मंत्री पल्ला झाड़ चुके हैं. भाजपा कोटे के मंत्री या नेताओं का कहना है कि केंद्र की सरकार ने बिहार को स्पेशल स्टेटस से ज्यादा दिया. स्पेशल पैकेज के जरिए ही बिहार का विकास हो सकता है. उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने भी कहा कि बिहार को स्पेशल स्टेटस के बजाय स्पेशल पैकेज की जरूरत है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्पेशल स्टेटस में बिहार को क्या मिलता, जो आज नहीं मिल रहा है. विशेष राज्य का दर्जा कोई मायने नहीं रखता.
''नीति आयोग की रिपोर्ट में भी बिहार को सबसे पिछड़ा बता दिया गया है, ऐसे में बिहार जब पिछड़ा है तो इसको आगे लाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए. विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो कई तरह की सुविधाएं मिलेगी. केंद्रीय योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी 90% और राज्य की हिस्सेदारी 10% हो जाएगी. राज्य के हिस्से की राशि बचेगी तो उससे राज्य में और विकास कार्य तेजी से हो सकेंगे.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री
'केंद्र की सरकार ने बिहार की चिंता की है. बिहार को स्पेशल पैकेज दिया गया. स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं. नरेंद्र मोदी भारत और बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं.' -अश्विनी चौबे, केंद्रीय मंत्री
'स्पेशल स्टेटस बिहार की जरूरत है. नीति आयोग की रिपोर्ट में भी बिहार पिछले पायदान पर है. इस आधार पर बिहार स्पेशल स्टेटस का हकदार है.' -राजेश तिवारी, जदयू नेता सह पार्टी के सचिव
'नीतीश कुमार स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं. नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आई, तब स्पेशल स्टेटस की वकालत करने लगे. उसके पहले इन्होंने मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया था. जदयू के लोग स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं.' -मृत्युंजय तिवारी, राजद प्रवक्ता
'स्पेशल स्टेटस सियासी हथकंडा बनकर रह गया है. बिहार स्पेशल स्टेटस के क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है. पहले जदयू के लोग नीति आयोग की रिपोर्ट को खारिज करते हैं और फिर जब स्पेशल स्टेटस की बात आती है तो फिर उसी नीति आयोग को पत्र भी लिखते हैं. नीतीश कुमार स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर सियासी रोटी सेकते हैं, जबकि उन्हें भी मालूम है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिल सकता है.' -कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार
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