2022 के लिए 2 लाख 37691 करोड़ का बजट पेश, इस 6 सूत्रीय मॉडल के जरिए बिहार में होगा विकास

वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद (Finance Minister Tarkishore Prasad) ने बिहार में 237691.19 करोड़ का बजट पेश (Budget Presented in Bihar Assembly) किया. बिहार सरकार ने इस बजट में 6 क्षेत्रों पर फोकस किया है. इस वित्तीय वर्ष में बिहार के बजट का आकार भी बढ़ा है.

पटना: विधानसभा में बिहार बजट 2022 (Bihar Budget 2022) पेश हो गया. बिहार के डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपना दूसरा बजट सोमवार को पेश किया. उन्होंने 237691.19 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से 19 हजार करोड़ रुपए ज्यादा है. उन्होंने पिछले साल यानी 2020-21 में 2 लाख 18 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. वित्त मंत्री ने सदन में बिहार के विकास का 6 सूत्रीय मॉडल पेश किया है. इस बार सरकार का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाएं और जनकल्याणकारी योजनाओं पर है.

वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट कौटिल्य के अर्थशास्त्र के एक संस्कृत श्लोक 'अलबद्ध लाभार्थ, लब्ध परिरक्षणी' अर्थात जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना जो प्राप्त हो गया उसे संरक्षित रखना, संरक्षित हो गया है उसे समानता के आधार पर बांटना से शुरू किया. इसके बाद उन्होंने कविता- यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल एक जुनून सा दिल में जगाना होता है. पूछा चिड़िया से… कैसे बना आशियाना? बोली-भरनी पड़ती है उड़ान बार-बार, तिनका-तिनका उठाना होता है. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने इस साल बजट को 6 सूत्रों में बांटा है.

कृषि के क्षेत्र में 7712.30 करोड़ का बजट : इस साल के बजट में कृषि विभाग के लिए 7712.30 करोड़ रुपए आवंटित (Agriculture Department Budget 2022) किया है. पिछली बार बजट में कृषि विभाग के लिए 3335.47 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था. हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना के लिए 550 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था. गोवंश विकास की स्थापना की घोषणा की गई थी. पशुओं के इलाज के लिए कॉल सेंटर के जरिए डोर स्टेप इलाज की व्यवस्था की जाएगी और यह सुविधा मोबाइल एप के माध्यम से मिलेगी. बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, ताकि यहां की मछली दूसरे राज्यों में जाए.

कृषि विभाग 3584.31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 1589. 69 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण विकास विभाग के लिए 15456.47 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. गन्ना उद्योग विभाग के लिए 120.04 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. पर्यटन विभाग के लिए 326.39 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. परिवहन विभाग के लिए 394.18 किलो रुपए का प्रावधान किया गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए 8175.94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. जल संसाधन विभाग के लिए 4310. 57 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

शिक्षा के क्षेत्र में 39191 करोड़ 87 लाख का बजट: इस साल शिक्षा के क्षेत्र के लिए 39191 करोड़ 87 लाख रुपए (Education Department Budget 2022) आवंटित किये हैं. पिछली बार बजट में शिक्षा विभाग के लिए सबसे अधिक 38035.93 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था. यह राशि कुल बजट का 16.5 प्रतिशत है.

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स्वास्थ्य के क्षेत्र में 16134.39 करोड़ का बजट : तारकिशोर प्रसाद ने इस साल के बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र (Health Department Budget 2022) के लिए 16134.39 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. स्वास्थ्य के लिए 16134.39 करोड़ का प्रावधान किया गया है. शिक्षा के लिए 39191.87 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो कुल बजट का 16.5% है. उद्योग एवं उद्योग में निवेश के लिए 1643.74 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 7712.30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

उद्योग विभाग के लिए 1643 करोड़ का बजट : उद्योग विभाग के लिए इस बार 1643 करोड़ 74 लाख रुपये आवंटित (Industry Department Budget 2022) किया गया है. पिछली बार बजट में उद्योग विभाग के लिए 1285.17 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था. वित्त मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा था कि 2020-25 में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा अवसर पैदा किए जाएंगे, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में 20 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित किया जाएगा.

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 29 हजार 749 करोड़ 64 लाख का बजट : तारकिशोर प्रसाद ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए इस बार 29 हजार 749 करोड़ 64 लाख रुपए आवंटित किया गया है. पिछली बार बजट में ग्रामीण विकास विभाग के लिए 16409.66 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जबकि सूद भुगतान के लिये 14517.41 करोड़ की व्यवस्था की गई थी. वहीं, इस बार नल के जल के लिए 1 हजार 110 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है. वहीं, वित्तमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इस साल के बजट में समाज कल्याण के लिए 12375 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है.

ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचना के लिए 29749.64 करोड़ रुपए का प्रावधान किया. विभिन्न विभागों के कल्याण योजनाओं के लिए 12375. 07 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. पथ निर्माण के लिए 5819.03 करोड़ का प्रावधान किया गया है. भवन निर्माण के लिए 4961.12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण कार्य विभाग 10611.96 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

योजना एवं विकास विभाग के लिए 2187.82 करोड़ का प्रावधान किया गया है. पीएचईडी विभाग के लिए 2380.38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. श्रम संसाधन विभाग के लिए 947.30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. ऊर्जा विभाग का 11475.97 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के लिए 593.65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 3696.98 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

''कोविड महामारी के कारण वित्तीय प्रबंधन चुनौती, राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया है. महंगाई भत्ते का नियमित तौर पर भुगतान हो रहा है. सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य का विकास जारी है. लगातार कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं. गरीब और कमजोर वर्गों को मदद दी जा रही है. इस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है. कोरोना महामारी से प्रभावित लोगों के प्रति मेरी संवेदना है. विश्व अर्थव्यवस्था में तीन फीसदी की कमी आई है.''- तारकिशोर प्रसाद, वित्त मंत्री

वहीं, बिहार की अर्थव्यवस्था 2.5 प्रतिशत बढ़ी. 2022-23 में विकास दर 7.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है. सड़क, पुल आदि का निर्माण जारी है. निजी निवेश अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी. स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, आधारभूत संरचना, विभिन्न वर्गों के कल्याण पर जोर रहेगा. इस साल देश भर में बिहार सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य रहा. 8 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया. केंद्र ने ऋण लेने की सीमा में बढ़ोतरी की है. एससी-एसटी को योजनाओं का लाभ दिया.

वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में इथेनॉल उत्पादन के लिए 151 फैक्ट्रियां लगेंगी. टीकाकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है. हमारी सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार के लिए 16,134 करोड़ आवंटित किए गए हैं. बजट का 65 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र में खर्च होगा. वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकास दर 9.7 रहने की उम्मीद है. 2022-23 में एक लाख करोड़ रुपए ब्याज मुक्त कर्ज होगा.

अबतक राज्य में 800 करोड़ का निवेश किया गया है. महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए 1,23,757 लाख आवंटित किए गए हैं. वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ आवंटित किए गए हैं. तारकिशोर प्रसाद ने बजट पेश करते हुए कहा कि 700 करोड़ क्रेडिट कार्ड योजना के लिए, 200 करोड़ का प्रावधान मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए, 225 करोड़ का प्रावधान कुशल युवा कार्यक्रम, हर घर नल का जल के लिए 1 हज़ार 1.10 करोड़ का प्रावधान किया है.

तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव के तहत 847 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इसके तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान- दूसरे चरण को स्वीकृति. घर तक पक्की नली-गलियां. स्वच्छ शहर विकसित शहर के तहत सभी जिला मुख्यालय में वृद्धाश्रम तैयार किया जाएगा. बहुमंजिला आवास बनाकर बेघरों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा.

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के लिए 1184.95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. गृह विभाग के लिए 14372.7 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के लिए 237.81 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. निर्वाचन विभाग के लिए 311.06 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. संसदीय कार्य विभाग के लिए 9.28 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 784.38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. कला संस्कृति एवं युवा विभाग के लिए 176.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है विधि विभाग के लिए 1060.30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है निगरानी विभाग के लिए 45.55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है आईटी विभाग के लिए 231.83 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. वित्त विभाग के लिए 2421.24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

लघु जल संसाधन विभाग के लिए 1023.55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. पंचायती राज विभाग के लिए 9800 1.41 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. सहकारिता के लिए 1286.31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. वही पेंशन मद के लिए 24252.29 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.