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बिहार भाजपा ने लॉकडाउन के फैसले का किया स्वागत

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Published : May 4, 2021, 7:56 PM IST

राज्य में संपूर्ण बंदी को लेकर लगातार मांग उठ रही थी. आईएमए और व्यापारिक संगठनों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी संपूर्ण बंदी करने की मांग की थी. बिहार में फिलहाल 6 बजे शाम से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा था.

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भाजपा नेता नवल किशोर यादव

पटना: बिहार सरकार ने मंगलवार से 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है. हालांकि शादी विवाह समारोह पर रोक नहीं लगाया जाएगा. सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे. भाजपा ने बिहार सरकार के फैसले का स्वागत किया है.

ये भी पढ़ें...बड़ी खबर: बिहार में 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन, नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी

जनहित का ख्याल रखते हुए सरकार ने लिया फैसला
भाजपा नेता नवल किशोर यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के लॉकडाउन के फैसले का स्वागत करती है. नीतीश कुमार इसके लिए बधाई के पात्र हैं. भाजपा नेता ने कहा कि सरकार दबाव में फैसला नहीं लेती है. सरकार के समक्ष कई तरह की चुनौतियां होती है और सब का ख्याल रखते हुए फैसला लिया जाता है.

देखें वीडियो

ये भी पढ़ें...पटना में कोरोना से मौत के बाद दलाली का खेल, BJP नेता के परिजन से मांगे 10 हजार!

कोर्ट के दबाव में सरकार ने लिया फैसला
कोरोना दूसरी लहर से हर कोई परेशान है. औसतन हर रोज 7000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं. सरकारी व्यवस्था ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही थी. सरकार के इंतजाम पर हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी. संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन की मांग लगातार उठाई जा रही थी. आईएमए के बाद हाईकोर्ट ने भी लॉकडाउन को लेकर सरकार पर दबाव बनाया था और आखिरकार सरकार को फैसला लेना पड़ा.

पटना: बिहार सरकार ने मंगलवार से 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है. हालांकि शादी विवाह समारोह पर रोक नहीं लगाया जाएगा. सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे. भाजपा ने बिहार सरकार के फैसले का स्वागत किया है.

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जनहित का ख्याल रखते हुए सरकार ने लिया फैसला
भाजपा नेता नवल किशोर यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के लॉकडाउन के फैसले का स्वागत करती है. नीतीश कुमार इसके लिए बधाई के पात्र हैं. भाजपा नेता ने कहा कि सरकार दबाव में फैसला नहीं लेती है. सरकार के समक्ष कई तरह की चुनौतियां होती है और सब का ख्याल रखते हुए फैसला लिया जाता है.

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कोर्ट के दबाव में सरकार ने लिया फैसला
कोरोना दूसरी लहर से हर कोई परेशान है. औसतन हर रोज 7000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं. सरकारी व्यवस्था ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही थी. सरकार के इंतजाम पर हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी. संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन की मांग लगातार उठाई जा रही थी. आईएमए के बाद हाईकोर्ट ने भी लॉकडाउन को लेकर सरकार पर दबाव बनाया था और आखिरकार सरकार को फैसला लेना पड़ा.

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