पटना: बिहार में शराबबंदी से संबंधित मुकदमों में बढ़ोत्तरी को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है. दरअसल, बिहार में मई 2017 में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू किया गया था. 2 साल से अधिक का समय बीतने के बाद राज्य के विभिन्न न्यायालयों में इससे संबंधित मुकदमों की बाढ़ आ चुकी है. इसको लेकर न्यायालयों में अब तक 2 लाख 75 हजार मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं. पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता दीनू कुमार ने कहा है कि अब तक शराबबंदी से जुड़े जितने मामले सामने आए हैं, उसे निपटाने में लगभग 125 साल लग जाएंगे. इस विषय पर उन्होंने सरकार से राय मांगी है.
'बिना किसी तैयारी के लागू की गई शराबबंदी'
वरिष्ठ अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि जिस रफ्तार से लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में शराबबंदी के मुकदमें सामने आ रहे हैं, कुछ सालों में हर कोर्ट में सिर्फ शराबबंदी के ही मुकदमे देखने को मिलेंगे. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने शराबबंदी कानून लागू करने से पहले कोई तैयारी नहीं की. न तो जजों की संख्या बढ़ाई गई, न ही पुलिस पदाधिकारियों की संख्या बढ़ी. नतीजा यह है कि अब तक जितने शराबबंदी से जुड़े मामलों में फैसले सुनाए गए हैं, उनकी संख्या सैकड़ों में ही है. ऐसा लग रहा है मानों जिलाधिकारियों को अन्य सभी मामलों को छोड़कर इसी कार्रवाई में अपना पूरा समय देना होगा.
'पूरे हालात पर सरकार की नजर'
वहीं इस मामले पर बिहार सरकार के कानून मंत्री नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि पूरे हालात पर सरकार की नजर है. शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से मुकदमों की संख्या जरूर बढ़ी है. इसके लिए सरकार भी चिंतित है. अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में पिछले दिनों बैठक भी की गई है. सरकार जजों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार कर रही है.
विपक्ष का हमला
राजद के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार ने पहले गांव-गांव तक शराब की दुकानें खुलवा दीं. राज्य में लगभग 5,967 दुकानें स्वीकृत थीं. साल 2005-06 में जहां शराब से सरकार को 295 करोड़ की आमदनी होती थी, वहीं यह आंकड़ा 2015-16 में 4,000 करोड़ तक पहुंच गया. उन्होंने कहा कि इनसब के बाद अचानक से नीतीश कुमार के सपने में गांधी जी आए और बिना तैयारी के मुख्यमंत्री ने पूर्ण शराबबंदी लागू कर दिया.
पहले भी नहीं चल पाई थी शराबबंदी
बता दें कि नीतीश कुमार से पहले भी 1977 में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने शराब पर पाबंदी लगाई थी. उस समय शराब की कालाबाजारी और कई अन्य परेशानियों की वजह से ज्यादा दिन तक यह पाबंदी नहीं चल पाई. बिहार ही नहीं, हरियाणा और मिजोरम में भी शराबबंदी लागू होने के बाद कारगर नहीं हो पाई.
शराबबंदी कानून लागू हुए 2 साल 4 महीने हो चुके हैं. अब तक लगभग 2 लाख 75 हजार मुकदमे अलग-अलग थानों में दर्ज किए जा चुके हैं. औसतन हर महीने 9-10 हजार शराबबंदी से जुड़े मामले थानों में दर्ज किए जा रहे हैं.
