बिहार के शिक्षा मंत्री की घोषणा- '7वें चरण में होगी 50000 शिक्षकों की बहाली'

बिहार के शिक्षा मंत्री 7वें चरण में 50000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि कोर्ट की पेचीदगी के बावजूद लगातार नियुक्तियां हो रही हैं. प्राथमिक शिक्षकों के 41 हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के 40 हजार पद और प्लस टू स्कूलों के लिए 6421 प्रधानाध्यापक के पद सृजित किये गये हैं.

पटना: शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी (Education Minister Vijay Kumar Choudhary) ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में बिहार के शिक्षकों की नियुक्ति जारी (Teachers Recruitment in Bihar) रहेगी. सातवें चरण में 50 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोर्ट की पेचीदगियों के बावजूद लगातार नियुक्ति हो है. प्राथमिक शिक्षकों के 41 हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गयी है. अगले चरण में 50 हजार शिक्षकों की नियुक्ति होगी. प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के 40 हजार पद और प्लस टू स्कूलों के लिए 6421 प्रधानाध्यापक के पद सृजित किये गये हैं. बीपीएससी के माध्यम से यह नियुक्ति की जायेगी.

सदन से शिक्षा विभाग का 39,191.87 करोड़ रुपये का बजट पास कर दिया. शिक्षा मंत्री ने सदन में एसटीईटी को लेकर स्पष्ट किया कि यह केवल पात्रता परीक्षा है. जिन लोगों ने यह परीक्षा पास कर ली है, वह अगले चरण की नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं. मेरिट में आने पर उनकी नियुक्ति की जायेगी. एक हजार व्याख्याता व 19 हजार प्रशिक्षुओं के जरिये विद्यालयों को अकादमिक नेतृत्व दिया जायेगा. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के तहत उच्च शिक्षा प्रणालियों का डिजिटलीकरण किया जायेगा. नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय का आधुनिकीकरण होगा.

शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों पर धन खर्च करेगी. सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को ग्रेड-12 तक विस्तारित किया जायेगा. सात निश्चय पार्ट 2 के तहत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत इंटर पास सभी अविवाहित छात्राओं को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये की दर से डीबीटी के जरिये बैंक खाते में राशि उपलब्ध करायी जायेगी. महिला सशक्तीकरण एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य विद्यालय की बालिकाओं को कराटे का प्रशिक्षण दिया जायेगा.

छात्रों के जोखिम को ध्यान में रखकर राज्य में पहली बार मांग पर परीक्षा (माध्यमिक- उच्च माध्यमिक) की शुरुआत की गयी है. इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार-प्रसार किया जायेगा. राज्य में पहली बार सरकार संस्था द्वारा 'अमानत' की शुरुआत की गयी है. इसके तहत कौशल विकास से रोजगार का पात्र बनाया जायेगा. प्रथम संस्था के सहयोग से सभी जिलों में शिक्षा सेवकों के शिक्षण कौशल बेहतर बनाने के लिए 'कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं' कार्यक्रम किया जायेगा. इसका महौल बनाने के लिए अक्षर मेला, समर कैंप, बारहमासा आदि का आयोजन होगा.

शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने एक साल में सभी प्राथमिक, मध्य व उच्च विद्यालयों में पूर्णकालिक प्रधान शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों की नियुक्त की जायेगी. चार साल में विद्यालयों में आधारभूत संसाधन पर्याप्त होंगे. क्लास रूम स्मार्ट होंगे. ऑनलाइन कक्षा की कार्यनीति तैयार कर गयी है. हाइब्रिड मोड में वर्ग संचालन के लिए और भी विस्तारित किया जायेगा. नामांकन, परीक्षा फॉर्म, संशोधन और अन्य समस्याओं का आॅनलाइन समाधान किया जायेगा.