बिहार में 11 जिले के 7841 राजस्व ग्राम सूखाग्रस्त घोषित, प्रत्येक परिवार को 3500 रुपए देने की स्वीकृति

कैबिनेट की बैठक में सूखा ग्रस्त घोषित करने को लेकर आज बड़ा फैसला लिया गया. बिहार के 11 जिलों के 7841 राजस्व ग्राम सूखाग्रस्त (11 Districts Of Bihar Declared Drought) घोषित किया गया है. कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि सरकार ने बिहार आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ रुपए की राशि आपदा विभाग को स्वीकृत की है. पढ़ें पूरी खबर...

पटना: पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट की बैठक में सूखा ग्रस्त घोषित करने को लेकर आज बड़ा फैसला लिया गया. बिहार के 11 जिलों के 7841 राजस्व ग्राम सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. प्रभावित जिलों में हर के परिवार के खाते में 3500 रुपये सरकार की तरफ से भेजी जायेगी. जिन 11 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. उनमें जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई एवं नालंदा है.

CM की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक : कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट में कुल 96 प्रखंडों के 937 पंचायतों के 7841 राजस्व ग्राम और इससे संबंधित टोले को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. प्रभावित प्रखंडों एवं पंचायत के परिवारों को विशेष सहायता के रूप में 3500 रुपए प्रति परिवार की दर से उनके बैंक खातों में राशि दी जाएगी.

'सरकार ने बिहार आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ रुपए की राशि आपदा विभाग को स्वीकृत की गयी है. अब प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण कराकर यह राशि उनके खाते में दी जाएगी.
सरकार ने सूखाग्रस्त जिलों में डीजल अनुदान, वैकल्पिक कृषि कार्य की व्यवस्था एवं अन्य कार्यों की व्यवस्था की स्वीकृति दी है.' - एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव, कैबिनेट विभाग

नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला : गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई. मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई बैठक में 21 एजेंडे पर मुहर लगी (21 Agendas Passed In CM Nitish Cabinet) है. बैठक में बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एक साथ 2022 से 34 प्रतिशत के स्थान पर 38 प्रतिशत डीए देने की स्वीकृति दी गई है.

कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडे पर लगी मुहर: कैबिनेट बैठक में मद्य निषेध विभाग में 905 पदों के सृजन की सीजन की स्वीकृति दी गई. वहीं विश्वविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के 1420 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. सैप में कार्यरत कुल 3953 सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुबंध अवधि 2022-23 के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई और सुखाड़ से निपटने के लिए एक सौ करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई.