नालंदा: सोमवार को जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिले के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की गई. बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों को जनसमस्याओं के समाधान को लेकर ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने कहा कि सभी वरीय पदाधिकारी बुधवार को अपने-अपने प्रखंडों में जाकर विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं को कार्य में लाने की सघन समीक्षा करेंगे.
जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान आपूर्ति के संबंध में आरटीपीएस के माध्यम से राशन कार्ड के लिए प्राप्त आवेदनों तथा विभिन्न स्तरों पर लंबित आवेदनों की समीक्षा करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही पॉस मशीन के काम करने की स्थिति, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, आईसीडीएस, पीएचडी, आईसीडीएस, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की.
अधूरे काम पर हुए नाराज
जिले में पीएचईडी के माध्यम से 1294 वार्ड में काम किया जा रहा है, लेकिन अब तक 378 वार्डों में काम पूरा नहीं हो सका है. 30 मई के बाद केवल 4 वार्डों में पीएचईडी द्वारा काम पूरा करने से नाराज जिलाधिकारी ने पीएचईडी के सभी अभियंताओं के वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं.
वेतन रोकने के निर्देश
बैठक के दौरान 'हर घर नल का जल' योजना के तहत बिंद नूरसराय एवं सिलाव प्रखंड में 30 मई के बाद एक भी वार्ड में काम पूरा नहीं होने पर जिलाधिकारी नाराज हो गए. उन्होने तीनों प्रखंड के विकास पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा. जिन प्रखंडों में निर्धारित लक्ष्य के खिलाफ 80 प्रतिशत से कम काम हुआ था. जिलाधिकारी ने उन सभी प्रखंडो के विकास पदाधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश दे दिए.
