नालंदा: देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुये न्यायालय कार्य पूर्णत बाधित है. कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए न्यायाधीश और अधिवक्ताओं ने वर्चुअल बैठक की. वहीं, इस बैठक में 15 मई तक नलांदा सिविल कोर्ट को बंद रखने पर सहमति जतायी.
इस बाबत अधिवक्ता संघ ने कहा कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए न्यायाधिशों के साथ बैठक कर न्यायिक कार्यों को आगामी 15 मई तक बंद रखने का फैसला हुआ है. मालूम हो कि बिहार के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण के कारण न्यायाधीश व अधिवक्ताओं का निधन भी हो चुका है. ऐसे में खतरे को देखते हुए फिलहाल न्यायालय बंद रखने की सहमति बनी.
