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बेगूसराय में बूढ़ी गंडक और गंगा नदी में बालू खनन को लेकर होगी नीलामी - illegal Sand Mining in Begusarai

बेगूसराय में बालू खनन की बंदोबस्‍ती को लेकर जिला खनन पदाधिकारी ने जिला का निरीक्षण किया. गंगा नदी और बूढ़ी गंडक नदी पर अवैध खनन को रोकने के लिए और सरकार को राजस्व की प्राप्ति के लिए सर्वे किया जा रहा है.

बालू खनन को लेकर होगी नीलामी
बालू खनन को लेकर होगी नीलामी
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Published : Dec 16, 2021, 11:01 PM IST

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में बालू खनन की बंदोबस्‍ती (Settlement of Sand Mining in Begusarai) शुरू करने के लिए अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं. इस दौरान बालू के अवैध खनन (Illegal Sand Mining in Begusarai) वाले स्थानों का निरीक्षण करते हुए, स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- बिहार में बालू खनन पर 'सुप्रीम अनुमति' से सरकार और आम लोगों को राहत

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिले में गंगा नदी और बूढ़ी गंडक नदी के घाटों का बालू खनन को लेकर निरीक्षण शुरू कर दी गई है. इस दौरान गुरुवार को जिला खनन अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और सीओ के साथ मिलकर बूढ़ी गंडक के कई घाटों का निरीक्षण किया .

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'गंगा नदी और बूढ़ी गंडक नदी पर अवैध खनन को रोकने के लिए और सरकार को राजस्व की प्राप्ति के लिए सर्वे किया जा रहा है.' - उपेंद्र पासवान, जिला खनन पदाधिकारी, बेगूसराय

बताते चलें कि बिहार में बालू खनन (Sand Mining) सरकार के लिए बड़ी चुनौती है. बालू का अवैध उत्खनन को लेकर सवाल उठते रहे हैं. अवैध उत्खनन के जरिए सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगता है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद सरकार बिहार नए सिरे से बालू खनन की तैयारी कर रही है. अब खनन निगम के जरिए बालू उत्खनन किया जाएगा.

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बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में बालू खनन की बंदोबस्‍ती (Settlement of Sand Mining in Begusarai) शुरू करने के लिए अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं. इस दौरान बालू के अवैध खनन (Illegal Sand Mining in Begusarai) वाले स्थानों का निरीक्षण करते हुए, स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है.

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दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिले में गंगा नदी और बूढ़ी गंडक नदी के घाटों का बालू खनन को लेकर निरीक्षण शुरू कर दी गई है. इस दौरान गुरुवार को जिला खनन अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और सीओ के साथ मिलकर बूढ़ी गंडक के कई घाटों का निरीक्षण किया .

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'गंगा नदी और बूढ़ी गंडक नदी पर अवैध खनन को रोकने के लिए और सरकार को राजस्व की प्राप्ति के लिए सर्वे किया जा रहा है.' - उपेंद्र पासवान, जिला खनन पदाधिकारी, बेगूसराय

बताते चलें कि बिहार में बालू खनन (Sand Mining) सरकार के लिए बड़ी चुनौती है. बालू का अवैध उत्खनन को लेकर सवाल उठते रहे हैं. अवैध उत्खनन के जरिए सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगता है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद सरकार बिहार नए सिरे से बालू खनन की तैयारी कर रही है. अब खनन निगम के जरिए बालू उत्खनन किया जाएगा.

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