नई दिल्ली: मोदी सरकार की दूसरी पारी का पहला बजट पांच जुलाई को आना है. बजट से पहले सभी वर्ग के लोग अपनी आशाओं आकांक्षाओं के साथ-साथ अपनी मांगे भी सरकार के सामने रख रहे हैं. ऐसे में किसानों के लिए इस बजट में क्या हो इसको ले कर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष चौधरी पुष्पेन्द्र सिंह ने हाल में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की तारीफ की लेकिन साथ ही ये भी कहा कि सरकार बजाय नियम व शर्तें लगाए इन योजनाओं का लाभ सभी किसानों को दें.
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पीएम-किसान के तहत किसानों को मिलने वाली राशि काफी कम
किसान नेता पुष्पेन्द्र सिंह का कहना है कि पीएम-किसान के तहत किसानों को मिलने वाली राशि काफी कम है और सरकार कम से कम 2000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से तो किसानों को दे ही सकती है. इसलिये इस राशि को 6000 से बढ़ा कर 24000 सालाना करना चाहिये. हालांकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम किसान निधि को बढ़ाकर 8000 किया जाएगा लेकिन किसान नेताओं की मांग इससे कहीं ज्यादा है.
सभी बुजुर्ग किसानों को तत्काल प्रभाव से मिले पेंशन योजना का लाभ
भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किये वादे के अनुसार सरकार में वापसी करते ही किसानों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत कर दी. किसान शक्ति संघ का कहना है कि इस योजना में नियम व शर्तें लागू करना ठीक नहीं है.
किसान नेता की मांग है कि पेंशन योजना का लाभ उन बुजुर्ग किसानों को भी मिलना चाहिए जो इस आयु वर्ग से बाहर हैं और खुद को इन नियम व शर्तों के तहत पंजीकृत नहीं करा सकते. साथ ही पेंशन देने के लिए किसी भी प्रकार का प्रीमियम किसानों ने नहीं लिया जाना चाहिये.
किसान जहां चाहें वहां बेचे अपना सामान
ये मांग तमाम किसान संगठनों की रही है और चौधरी पुष्पेन्द्र सिंह का भी कहना है कि अगर सरकार किसानों की आमदनी दोगनी करने की दिशा में काम काम कर रही है तो इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये.
तेलंगाना मॉडल पूरे देश में लागू करे मोदी सरकार
तेलंगाना में किसानों को राज्य सरकार 10,000 रुपये प्रति एकड़ फसल के समय देती है. किसान नेता का कहना है कि इस योजना को केन्द्र सरकार को भी लागू करना चाहिए. बेशक मोदी सरकार उसके बाद चाहे सभी सब्सिडी हटा दे लेकिन बस तेलंगाना मॉडल पूरे देश में लागू कर दें.
