नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर में 4 मई से जारी जातीय हिंसा पर केंद्र और राज्य सरकार से कई सवाल पूछे. कोर्ट ने माना कि राज्य में हिंसा 'निरंतर' जारी है. शीर्ष अदालत ने मणिपुर पुलिस से भी कई कड़े सवाल पूछे. सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ ने पूछा, "घटना 4 मई को हुई थी और जीरो एफआईआर 18 मई को दर्ज की गई थी. पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में 14 दिन क्यों लगे? पुलिस 4 मई से 18 मई तक क्या कर रही थी?" पीठ ने कहा कि यौन हिंसा का शिकार होने से पहले भीड़ द्वारा दो महिलाओं के साथ बर्बरता, जिसका वीडियो दो सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, कोई अकेली घटना नहीं थी और अनुमान लगाया कि ऐसे कई उदाहरण होंगे.
आज की सुनवाई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने की. राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सीजेआई चंद्रचूड़ ने सवाल किया, "4 मई को पुलिस द्वारा तुरंत एफआईआर दर्ज करने में क्या बाधा थी?" सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि 18 मई वह तारीख थी, जब घटना को संज्ञान में लाया गया था. उन्होंने कहा कि वीडियो सामने आने के 24 घंटे के भीतर सात गिरफ्तारियां की गईं. सीजेआई ने यह भी पूछा कि कुल कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि विशेष थाने में लगभग 20 एफआईआर और राज्य में 6000 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं.
इसके बाद अदालत ने केंद्र और मणिपुर सरकार को दर्ज मामलों का विवरण, जीरो एफआईआर की संख्या, थानों की संख्या, जिन्हें मामले फॉरवर्ड किये गए, इन एफआईआर में अब तक हुई कार्रवाई, मामले के पीड़िताओं को दी गई कानून सहायता की स्थिति और क्या यह एकमात्र घटना है, जहां महिलाओं पर हिंसा हुई, या ऐसी कितनी एफआईआर हैं, इनकी जानकारी के साथ कल वापस आने का निर्देश दिया. सीजेआई ने कहा कि मीडिया ने मणिपुर की स्थिति पर व्यापक रूप से रिपोर्ट की है और उन्हें आश्चर्य है कि राज्य सरकार के पास तथ्य नहीं हैं. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पीड़ितों के बयान हैं कि उन्हें पुलिस ने भीड़ को सौंप दिया था और यह 'निर्भया' जैसी स्थिति नहीं है, जो एक भयावह घटना थी. उस घटना ने हमारी चेतना को झकझोर दिया था और यह एक अलग उदाहरण था." मामले में सुनवाई कल भी जारी रहेगी.
SC की निगरानी में मणिपुर हिंसा की जांच को केंद्र तैयार: सुप्रीम कोर्ट ने अशांत मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए एक व्यापक प्रणाली बनाने की वकालत करते हुए सोमवार को सवाल किया कि राज्य में मई महीने से इस तरह की घटनाओं के मामले में कितनी प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं? केंद्र की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि यदि शीर्ष अदालत मणिपुर हिंसा के मामले में जांच की निगरानी करती है तो केंद्र को कोई आपत्ति नहीं है. कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उन दो महिलाओं की ओर से पक्ष रखा जिन्हें चार मई के एक वीडियो में कुछ लोगों द्वारा निर्वस्त्र करके उनकी परेड कराते हुए देखा गया था. सिब्बल ने कहा कि उन्होंने मामले में एक याचिका दायर की है.
सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच सोमवार को याचिका पर सुनवाई की, जहां मणिपुर वायरल वीडियो मामले की दोनों पीड़िताएं भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं. दोनों महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले में दखल की मांग की है. 4 मई को हुई यौन उत्पीड़न मामले से जुड़ी एफआईआर को लेकर याचिका दाखिल की गई है. आपको बता दें कि दोनों पीड़ित महिलाओं ने सरकार और केंद्र के खिलाफ याचिका दाखिल की है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट से अपनी पहचान की सुरक्षा की मांग की है.
मणिपुर में 4 मई को भीड़ द्वारा दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले की जांच सीबीआई कर रही है. इस घटना का वीडियो 19 जुलाई को वायरल हुआ था. इस घटना से देशभर में गुस्सा है. 27 जुलाई को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था, जिसमें केंद्र की ओर से कहा गया था कि महिलाओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न मामले को सीबीआई को सौंपा गया है.
मणिपुर में 3 मई को शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. दो महीने बाद भी हालात जस के तस हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होनी है. हालांकि, केस की सुनवाई केंद्र सरकार ने मणिपुर से बाहर करने की मांग की है. इसके केस में ट्रायल भी फास्ट ट्रैक में चलाने की मांग की गई है, जिससे 6 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल हो सके. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से दावा किया गया है कि मणिपुर में शांति बहाली की दिशा लगातार बातचीत की जा रही है.
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केंद्र सरकार की ओर से दोनों समुदायों के पदाधिकारियों से बीचतीत की जा रही है, जो अंतिम दौर में है. उधर, मणिपुर हिंसा पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज टीएमसी निंदा प्रस्ताव पेश करेगी. बता दें मणिपुर पुलिस ने थौबल जिले के नोंगपोक सेकमाई थाने में 18 मई को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार, अपहरण और हत्या का केस दर्ज किया था. सीबीआई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है.
