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एक मजबूत, सुरक्षित और सशक्त भारत पीएम मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता : गृह मंत्री - shah praised modi govt

गृहमंत्री अमित शाह वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए राहत पैकेज पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि रक्षा विनिर्माण में एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत करना और वर्ष वार समयसीमा के साथ चयनित हथियारों / प्लेटफार्मों के आयात पर प्रतिबंध लगाना निश्चित रूप से मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा और हमारे आयात का बोझ कम करेगा.

अमित शाह
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Published : May 16, 2020, 8:43 PM IST

नई दिल्ली : गृहमंत्री अमित शाह वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए राहत पैकेज को लेकर कहा है कि पीएम मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता एक मजबूत, सुरक्षित और सशक्त भारत है.

उन्होंने कहा कि एक मजबूत, सुरक्षित और सशक्त भारत पीएम मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है. रक्षा विनिर्माण में एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत करना और वर्ष वार समयसीमा के साथ चयनित हथियारों / प्लेटफार्मों के आयात पर प्रतिबंध लगाना निश्चित रूप से मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा और हमारे आयात का बोझ कम करेगा.

गृहमंत्री ने कहा कि मैं विमानन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य के फासले लेने पर पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं . एयर स्पेस के उपयोग पर प्रतिबंधों में ढील देकर, हमारे विमानन क्षेत्र को लगभग 1000 करोड़ / वर्ष का लाभ होगा.

पढ़ें - आर्थिक पैकेज: वित्तमंत्री की चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जानिए मुख्य बातें

उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक हब बनाने के लिए मेंटिनेंस रिपेयर ओवरहॉल (MRO) के लिए कर व्यवस्था को तार्किक बनाया जाएगा.

नई दिल्ली : गृहमंत्री अमित शाह वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए राहत पैकेज को लेकर कहा है कि पीएम मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता एक मजबूत, सुरक्षित और सशक्त भारत है.

उन्होंने कहा कि एक मजबूत, सुरक्षित और सशक्त भारत पीएम मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है. रक्षा विनिर्माण में एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत करना और वर्ष वार समयसीमा के साथ चयनित हथियारों / प्लेटफार्मों के आयात पर प्रतिबंध लगाना निश्चित रूप से मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा और हमारे आयात का बोझ कम करेगा.

गृहमंत्री ने कहा कि मैं विमानन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य के फासले लेने पर पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं . एयर स्पेस के उपयोग पर प्रतिबंधों में ढील देकर, हमारे विमानन क्षेत्र को लगभग 1000 करोड़ / वर्ष का लाभ होगा.

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उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक हब बनाने के लिए मेंटिनेंस रिपेयर ओवरहॉल (MRO) के लिए कर व्यवस्था को तार्किक बनाया जाएगा.

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