संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण live, टूरिज्म सेक्टर को ब्याज मुक्त लोन, 3 आर्थिक रेल कॉरिडोर बनेंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश कर रही हैं. 

 निर्मला सीतारमण का बजट भाषण: 

1. स्किल इंडिया मिशन में 1.4 युवा ट्रेंड.
2. 3000 नए आईटीआई बनाए गए.
3. सबका साथ, सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे.
4. गरीब को एम्पॉवर्ड करने पर जोर
5. सरकार का उद्देश्य सामाजिक न्याय कायम करना.
6. सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विकास पर ध्यान
7. पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ के 43 करोड़ लोन मंजूर.
8. महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण
9. 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता
10. भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को खत्म किया
11. हर घर जल, सभी को बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए काम
12. सरकार ने खाद्यान्न की चिंताओं को दूर किया.
13. 80 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया
14. मूलभूत जरुरतों को पूरा किया
15. ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी.
16. 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा.
17. कर सुधारों से कर आधार बढ़ा है
18. बुनियादी ढांचे का निर्माण रिकॉर्ड समय में किया जा रहा.
19. सक्रिय मुद्रास्फीति प्रबंधन ने मुद्रास्फीति को प्रबंधनीय स्तर पर रखने में मदद की.
20. वित्तीय क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण से बचत, ऋण और निवेश को अधिक कुशल बनाने में मदद मिली
21. हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम दृष्टिकोण के साथ पारदर्शी, जवाबदेह, विश्वास-आधारित प्रशासन दिया.
22. युद्धों और संघर्षों के कारण वैश्विक मामले अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण होते जा रहे.
23. नई विश्व व्यवस्था उभर रही है. भारत ने ईंधन, उर्वरक मूल्य वृद्धि की वैश्विक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया.
24. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने विदेशी पूंजी के प्रवाह के लिए मजबूत प्रवेश द्वार बनाया है.
25. अगले 5 वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अभूतपूर्व विकास और स्वर्णिम क्षण होंगे
26. सरकार विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए अगली पीढ़ी के सुधार अपनाएगी.
27. पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई. एम-किसान योजना के तहत, सरकार तीन समान चार-मासिक किस्तों में हर  साल 6 000 रुपये का वित्तीय लाभ देती है. यह पैसा देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में डीबीटी मोड के जरिए ट्रांसफर किया जाता है.
28. कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित, कुशल बनाया. यह मिशन अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल, पुनः कौशल और उन्नयन पर केंद्रित है. मिशन के तहत सरकार 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से देश भर में विभिन्न कौशल विकास योजनाएं लागू कर रही है. व्यापक आर्थिक स्थिरता है और देश की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है.
29. तिलहन उत्पादन के लिए आत्मनिर्भरता की रणनीति विकसित की जाएगी.
30. आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवर सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक बढ़ाया जाएगा. अगले पांच साल 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अभूतपूर्व और सुनहरे पल होंगे.
31. वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए 'अमृत काल' की रणनीति की रूपरेखा पेश की. उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा (India Middle East Europe Economic Corridor) भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने विदेशी पूंजी के प्रवाह के लिए एक मजबूत प्रवेश द्वार बनाया है.
32. 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय 11 प्रतिशत बढ़कर 11.11 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत हो गया.
33. सरकार कटाई के बाद की कृषि गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देगी.
34. रक्षा क्षेत्र के लिए डीप-टेक तकनीक को मजबूत करने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी.
35. 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानक में बदला जाएगा.
36. भारतीय हवाई वाहकों ने सक्रियता से 1,000 नए विमानों का ऑर्डर दिया.
37. पिछले 4 साल में पूंजीगत व्यय तीन गुना होने से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर कई गुना प्रभाव पड़ा है.
38. परिवहन और पाइप्ड प्राकृतिक गैस के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस में संपीड़ित बायोगैस का मिश्रण अनिवार्य होगा.
39. टूरिज्म सेक्टर को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा. राज्यों को 75 हजार करोड़ ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा. आध्यात्मिक पर्यटन में अपार संभावनाएं
40. नैनो यूरिया का दायरा बढ़ाया जाएगा.
41. 3 प्रमुख आर्थिक रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे.
42. 2030 तक 100 मीट्रिक टन का कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण (Coal gasification and liquefaction) स्थापित किया जाएगा.
43. विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्यों को 75,000 करोड़ रुपये का 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा, 'हमारे आर्थिक प्रबंधन से 2014 से पहले की हर चुनौती पर काबू पाया गया.'सरकार जलीय कृषि (aquaculture) को बढ़ावा देने के लिए ब्लू इकोनॉमी 2.0 लॉन्च करेगी.