लखनऊ : प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिला कल्याण विभाग के तहत संचालित उप्र रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना के तहत 50 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. मंजूर की गई धनराशि निदेशक, महिला कल्याण विभाग के पास रखी गई है. इस धनराशि को सरकार की गाइड लाइन के अनुसार केवल इसी योजना पर खर्च किया जाएगा.
प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस), 2014 के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले विशेष स्वच्छता अभियान को लेकर महिला कल्याण विभाग ने जिलाधिकारियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है. प्रमुख सचिव, महिला कल्याण लीना जौहरी की ओर से जारी शासनादेश में दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि संस्था के परिसर में फॉगिंग, नियमित रूप से पेयजल की व्यवस्था और भंडारण टैंक एवं ओवर हैड टैंक की नियमित सफाई कराई जाए. संस्था में पर्याप्त संख्या में शौचालय की उपलब्धता एवं बाल व दिव्यांगजन के लिए अनुकूल व्यवस्था के साथ संस्था की आवश्यकतानुसार रंग-रोगन कराया जाएं.
पर्याप्त स्थान की उपलब्धता पर न्यूट्री-किचन गार्डन विकसित किए जाएंगे. पौधरोपण अभियान चलाया जाएं. आवश्कतानुसार लघु निर्माण कार्य का प्रस्ताव संबंधित जनपद के लोक निर्माण विभाग से प्राप्त कर अलग से उपलब्ध कराया जाएं. संस्था में आवासित बच्चों और कार्मिकों के साथ श्रमदान, स्वास्थ्य, हाइजीन एवं स्वच्छता जैसे विषयों पर समूह चर्चा का आयोजन किया जाएं. बाल समिति द्वारा कमरों, शौचालयों, भोजन एवं कपड़ों आदि की साफ-सफाई का निरीक्षण किया जाएं. बच्चों और कार्मिकों को व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए प्रोत्साहित किया जाएं. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विषय पर वेबिनार, कार्यशाला, फिल्म, शो एवं कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएं.
इसी प्रकार सैनिटाइजेशन तथा वॉशरूम में हैंड सैनिटाइजर, साबुन की नियमित व्यवस्था, सैपटिक टैंकों की नियमित सफाई कराई जाएं “बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट” विषय पर बच्चों के साथ कला और शिल्प गतिविधि, वॉल पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छता संदेश का प्रदर्शन, एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर अंकुश, जन जागरूकता के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया जाएं. इन गतिविधियों के अतिरिक्त समस्त देख-रेख संस्थाओं में प्रयोग की जा रही वस्तुओं में कमी अथवा खराबी होने पर मरम्मत व आवश्यक नवीकरण कराया जाए.
उल्लेखनीय है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 17 सितंबर, 2024 से 2 अक्टूबर, 2024 के मध्य मिशन वात्सल्य के अंतर्गत वित्त पोषित समस्त बाल देखरेख संस्थाओं, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और राज्य बाल सोसाइटी में स्वच्छता गतिविधिया संचालित करते हुए एक विशेष स्वच्छता अभियान (पखवाड़ा) आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं.
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