लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में आज कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट मीटिंग में आज फिर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे. कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 को मंजूरी दी गई है.
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यूपी एग्रीटेक नीति को डिजिटल खेती में नए क्रांतिकारी परिवर्तन के तौर पर लाया गया है. कृषि प्रौद्योगिकी की भूस्थल मौसम आदि को लेकर जानकारी मिलेगी. कृषि विभाग को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा, रियल टाइम पर सूचना पहुंचाई जाएगी, किसानों के लिए डाटा तैयार किया जाएगा. उत्तर प्रदेश अब डिजिटल एग्रीकल्चर की ओर बढ़ रहा है. इससे किसानों को काफी फायदा होगा.
पशुधन, कुकुट मत्स्य एवं आहार नीति 2024 मंजूर: पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि पशुधन कुकुट विभाग से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे. कुकुट पालन को आधुनिक करने के उद्देश्य से सरकार कार्य कर रही है. पशुधन कुकुट मत्स्य एवं आहार नीति के माध्यम से यह कार्य किया जाएगा. रियायती दरों पर खनिज मिश्रण वितरित किया जाएगा, निजी भागीदारी को भी सम्मिलित किया जाएगा. पूंजी, सब्सिडी, उपकरण ऋण आदि भी दिए जाएंगे. कैबिनेट बैठक में 5 वर्ष के लिए पशुधन, कुकुट मत्स्य एवं आहार नीति 2024 का प्रस्ताव पारित हुआ है.
सिक्योरिटी गार्ड्स को टीचर का मानदेय: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वेतन समिति की सिफारिश पर मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के यहां तैनात सुरक्षा कर्मियों को प्रोत्साहन भत्ता सुरक्षा गार्ड्स को प्रोत्साहन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है. 656 सिक्योरिटी गार्ड को टीचर का मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है. जो प्रोफेसर एक्स्ट्रा क्लास लेने आते हैं उनको भी न्यूनतम 15000 से बदलकर ₹20000 का भुगतान किया जाएगा. प्रति व्याख्यान ₹500 को भी बढ़ा दिया गया.
तदर्थ शिक्षकों के भरे जाएंगे 2254 रिक्त पद: मंत्री ने कहा कि शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण 2254 शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई थी, जिनका पुनः सेलेक्शन का प्रस्ताव पास हुआ है. मंत्री ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई और आईटीपीओ द्वारा समझौता ज्ञापन हुआ है. उसको मंत्री परिषद से मंजूरी मिल गई है.
इसके अंतर्गत स्पेशल इन्वेस्ट रीजन एक्ट (नोडल इन्वेस्टमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग) बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है. इसके अलावा कैबिनेट में ही लैंड बैंक बढ़ाने के एक्ट को मंजूरी दी गई है. इससे इंडस्ट्रीज के लिए भूमि अधिग्रहण को मजबूती प्रदान हो सकेगी. सरकार ने आज मंत्री परिषद में लैंड बैंक बढ़ाने के एक्ट को मंजूरी दी है. इसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल लैंड बैंक डेवलप किया जाएगा. एसटीएफ की तीन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदे जाने का प्रस्ताव पास हुआ है.
कैबिनेट बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, धर्मपाल सिंह, अनिल राजभर, ओमप्रकाश राजभर, स्वतंत्र देवसिंह जयवीर सिंह सहित कई मंत्री शामिल हुए. एक बार फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मीटिंग से गायब रहे.
ये भी पढ़ेंः यूपी के 12 लाख किसानों के लिए जरूरी खबर, मुफ्त बिजली के रजिस्ट्रेशन अब 15 जुलाई तक होंगे
