देवघर: राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही 'मंईयां सम्मान योजना' इन दिनों चर्चा में है. खासकर चुनाव के समय में यह मुद्दा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जहां इस योजना के तहत राज्य की आधी आबादी सीधा लाभान्वित हो रही है तो वहीं विपक्ष इसे चुनावी फायदा बताकर घेरने में लगे हुए हैं. इस बीच राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ देवघर की भी महिलाओं को होता दिख रहा है. जिला समाहरणालय से मिली जानकारी के अनुसार मंईयां सम्मान योजना की तीसरी किस्त भी लाभुकों को भेज दी गई है.
लाभुकों के खाते में भेजी गई तीसरी किस्त
देवघर जिले में कुल 2,46,962 लाभुकों के खाते में तीसरी किस्त भेजी गई है. जबकि इससे पहले 2,41,962 लाभुकों को दूसरे किस्त की राशि प्रदान की गई थी. राज्य सरकार के द्वारा अब 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिला को यह राशि दी जाएगी. जबकि पूर्व में यह राशि 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं के लिए था. इसीलिए नए लाभुकों को जोड़ने के लिए प्रखंड स्तर पर कार्य किए गए हैं. जिसके बाद से देवघर जिले में करीब ढाई लाख लाभुक मंईयां सम्मान योजना से लाभान्वित हो रहे हैं.
तीसरी किस्त को लेकर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त विशाल सागर ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आज झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत तीसरे किस्त की राशि सुयोग्य लाभुकों के बीच भेज दी गई है. इससे पूर्व अगस्त और सितंबर माह में प्रथम और द्वितीय किस्त की राशि लाभुकों के खाते में हस्तांतरित की जा चुकी है. राज्य सरकार बच्चों के बीच निशुल्क साइकिल का वितरण कर रही है ताकि बच्चों को असुविधा न हो.
योजना का लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना: डीसी
इसके अलावा उपायुक्त विशाल सागर द्वारा जानकारी दी गई कि सरकार बच्चों के शिक्षा के प्रति पूरी सजगता से कार्य कर रही है. इस कड़ी में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कुल पांच बार में चालीस हजार रुपये तक आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाती है. यह सहायता आठवीं क्लास से प्रारंभ होकर उनके 12वीं कक्षा में पहुंचने तक मिलती रहती है.
मालूम हो कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को सालाना बारह हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत हर महीने एक हजार रूपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाती है. इस योजना का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है ताकि समाज की बेटियां और गरीब महिला एक हजार रूपये से अपने छोटे-मोटे काम कर सके.
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