तेल अवीव: इजराइली प्रधानमंत्री और हमास के एक शीर्ष अधिकारी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के फैसले ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपी नेताओं के एक छोटे समूह में डाल दिया है. न्यायालय ने गुरुवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास के एक नेता मोहम्मद डेफ के लिए वारंट जारी किया, जिनके बारे में इजराइल का दावा है कि उनकी हत्या हो चुकी है.
न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के पैनल ने कहा कि वारंट 'उचित आधार' पर आधारित थे कि नेतन्याहू और गैलेंट गाजा पट्टी में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं, जहां इजरायल और हमास के बीच 13 महीने के युद्ध में कथित तौर पर 44,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और 104,000 से अधिक घायल हुए हैं. नेतन्याहू ने वारंट की निंदा करते हुए कहा कि इजरायल बेतुके और झूठे कार्यों को घृणा के साथ अस्वीकार करता है.
डेफ के खिलाफ वारंट में कहा गया है कि यह मानने का कारण है कि वह हत्या, बलात्कार, यातना और बंधकों को लेने में शामिल था, जो युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के बराबर है, जो कि आतंकवादी समूह द्वारा 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर किए गए हमलों के लिए है. उन हमलों में लगभग 1,200 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर नागरिक थे, और अन्य 250 का अपहरण कर लिया गया.
हमास ने कहा कि वह नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ वारंट का स्वागत करता है. हमास के बयान में डेफ के लिए वारंट का उल्लेख नहीं किया गया. इजरायल का दावा है कि उसने हवाई हमले में उसे मार डाला, लेकिन हमास ने कभी भी उसकी मौत की पुष्टि नहीं की.
ICC क्या है?
ICC अंतिम उपाय का स्थायी न्यायालय है, जिसकी स्थापना 2002 में युद्ध अपराधों, मानवता के विरुद्ध अपराधों, नरसंहार और आक्रामकता के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी. न्यायालय के 124 सदस्य देशों ने उस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत न्यायालय का गठन किया गया था. दर्जनों देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं करते. इनमें इजराइल, अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं.
ICC किसी मामले में तब हस्तक्षेप करता है जब राष्ट्र अपने क्षेत्र में अपराधों पर मुकदमा चलाने में असमर्थ या अनिच्छुक होते हैं. इजराइल का तर्क है कि उसके पास एक कार्यशील न्यायालय प्रणाली है, और किसी राष्ट्र की मुकदमा चलाने की क्षमता या इच्छा पर विवादों ने न्यायालय और अलग-अलग देशों के बीच पिछले विवादों को हवा दी है.
जबकि वारंट नेतन्याहू और गैलेंट के लिए विदेश यात्रा को जटिल बना सकते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही हेग में न्यायाधीशों का सामना करने की संभावना नहीं है. सदस्य देशों को वारंट का सामना करने वाले संदिग्धों को हिरासत में लेना आवश्यक है, यदि वे उनकी धरती पर कदम रखते हैं, लेकिन न्यायालय के पास इसे लागू करने का कोई तरीका नहीं है.
आईसीसी के न्यायाधीशों ने लगभग 60 गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं. 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है. अदालत में पेश किया गया है, जैसा कि इसकी वेबसाइट पर बताया गया है. लगभग 30 लोग अभी भी फरार हैं. अदालत ने 11 लोगों को दोषी ठहराया है और चार को बरी किया है.
इजराइली वारंट किस बारे में हैं?
न्यायालय ने कहा कि नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वे भुखमरी के युद्ध अपराध और हत्या, उत्पीड़न और अन्य अमानवीय कृत्यों सहित मानवता के विरुद्ध अपराधों के सह-अपराधी के रूप में जिम्मेदार हैं.
न्यायालय ने कहा कि हालांकि वह मानवता के विरुद्ध विनाश के अपराध पर निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका, लेकिन उसने कहा कि हत्या के आरोप का समर्थन उन आरोपों से होता है कि गाजा के निवासियों को भोजन, पानी, बिजली और चिकित्सा आपूर्ति जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित किया गया था.
इसने गाजा में नागरिक आबादी के एक हिस्से के विनाश के लिए गणना की गई स्थितियां पैदा कीं. जिसके कारण कुपोषण और निर्जलीकरण से बच्चों और अन्य लोगों की मृत्यु हुई. न्यायालय ने यह भी पाया कि अस्पताल की आपूर्ति और दवा को गाजा में जाने से रोककर, डॉक्टरों को बिना एनेस्थीसिया या बेहोश करने के असुरक्षित साधनों के बिना ऑपरेशन करने और अंग विच्छेदन करने के लिए मजबूर किया गया, जिसके कारण आम लोगों को बहुत पीड़ा झेलनी पड़ी.
अदालत ने कहा कि उसे दो घटनाएं मिलीं जिनमें अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकला कि हमले जानबूझकर नागरिकों के खिलाफ किए गए थे। उसने कहा कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि नेतन्याहू और गैलेंट उन हमलों को रोकने में विफल रहे.
जबकि गवाहों की सुरक्षा के लिए गिरफ्तारी वारंट को गुप्त के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, अदालत ने कहा कि उसने कुछ जानकारी प्रदान की क्योंकि इजराइल की कार्रवाई जारी है. इसने यह भी कहा कि वह चाहता है कि पीड़ितों और उनके परिवारों को वारंट के बारे में सूचित किया जाए.
अन्य गिरफ्तारी वारंटों के साथ क्या हुआ है?
पिछले साल, न्यायालय ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ यूक्रेन से बच्चों के अपहरण के लिए जिम्मेदार होने के आरोप में वारंट जारी किया था. रूस ने खान और ICC जजों के लिए अपने गिरफ्तारी वारंट जारी करके जवाब दिया. पुतिन के ICC में मुकदमे का सामना करने की संभावना बहुत कम है क्योंकि मॉस्को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है या अपने नागरिकों को प्रत्यर्पित नहीं करता है.
पूर्व लीबियाई नेता मोअम्मर गद्दाफी को विद्रोहियों ने पकड़ लिया और मार डाला, जब ICC ने 2011 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के क्रूर दमन से जुड़े आरोपों पर उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया. अफ्रीका के सबसे कुख्यात सरदारों में से एक, जोसेफ कोनी को 2005 में ICC से गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया था. उत्तरी युगांडा में लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी के नेता के रूप में, उन पर हत्या, यौन दासता और बलात्कार सहित मानवता के विरुद्ध अपराधों के 12 मामले और युद्ध अपराधों के 21 मामले दर्ज हैं.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थित तलाशी अभियान और 5 मिलियन डॉलर के इनाम के बावजूद, कोनी अभी भी फरार है. सूडान के पूर्व राष्ट्रपति उमर अल-बशीर को डारफुर में संघर्ष से संबंधित आरोपों के लिए आईसीसी की ओर से वांछित किया गया है. अल-बशीर को 2009 में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था.
