'आपत्तियां हटाने के बाद ही बिहार में लागू होगा वक्फ बोर्ड कानून'- नीतीश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के कड़े तेवर

वक्फ बोर्ड विधेयक जेपीसी का बिहार दौरा स्थगित हो गया. इसके बाद राजनीति गरमा गयी. इसबीच नीतीश के मंत्री ने बड़ा बयान दिया है.

पटना: वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी (JPC) राज्यों का दौरा कर रही है. सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी को बिहार आना था. लेकिन अचानक कार्यक्रम स्थगित हो गया. बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि जल्द ही जेपीसी के आने की नयी तिथि तय होगी. जमा खान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जिन बिंदुओं पर आपत्ति है, उसे हटाया जाएगा. माइनॉरिटी समाज को कहीं से नुकसान होने नहीं दिया जाएगा.

"मुख्यमंत्री ने कहा है जहां भी कोई परेशानी होगी, हम खड़ा हैं. यदि कोई परेशानी होगी तो उसे लागू नहीं किया जाएगा. हम लोग जिन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं उसको माइनस करने के बाद ही लागू किया जाएगा."- जमा खान, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री

सीएम ने दिया है आश्वासनः मुस्लिम संगठनों को वक्फ बोर्ड विधायक के 44 बिंदुओं में से 33 पर आपत्ति है. जेपीसी में जो विरोधी दल है, वह बहिष्कार कर रहे हैं. तो ऐसे में बिहार में क्या स्थिति बनेगी. इस पर मंत्री जमा खान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी संगठनों को आश्वासन दिया है कि बिहार में हम लागू नहीं होने देंगे, जिससे किसी तरह का कोई नुकसान हो. मुस्लिम संगठनों को मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया है. हमारे नेता ने ही जेपीसी में मामले को रखा है.

माइनॉरिटी समाज के साथ हैं नीतीशः मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से धमकी देने की भी बात आ रही थी, इस सवाल पर मंत्री जमा खान ने कहा वैसी कोई बात नहीं है. कुछ लोग बोलते रहते हैं, उनकी बात का कोई मतलब नहीं है. नीतीश कुमार वोट का लालच नहीं करते हैं. वोटरों का सम्मान करते हैं. सबके लिए काम करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं. माइनॉरिटी समाज के साथ हमेशा खड़े रहे हैं. उनके साथ कोई परेशानी आएगी तो खड़े रहेंगे.

विधेयक में जो आपत्ति है दूर होगीः माइनॉरिटी समाज की नाराजगी को लेकर मंत्री जमा खान ने कहा कि माइनॉरिटी समाज की कहीं से कोई नाराजगी नीतीश कुमार से नहीं है. जमा खान ने कहा कि जेपीसी का दौरा होगा. जहां भी दिक्कतें हैं उस पर बैठकर हम लोग बातचीत करेंगे और उसे दूर किया जाएगा. दूर करने के बाद ही विधेयक को लागू किया जाएगा. बता दें कि वक्फ बोर्ड विधेयक संसद में पेश होने के बाद जदयू ने इसका समर्थन किया था.

जेपीसी का है इंतजारः केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने समर्थन करते हुए कहा था कि मुसलमानों को इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है. लेकिन उसके बाद बिहार में भी सिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ मुस्लिम संगठनों ने अपनी नाराजगी मुख्यमंत्री के सामने रखी थी. मुख्यमंत्री के निर्देश पर ललन सिंह की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय में बैठक भी हुई थी. जिसमें सभी मुस्लिम संगठनों को भी बुलाया गया था. अब जेपीसी का इंतजार हो रहा है.

कई राज्यों का कर चुकी है दौराः संयुक्त संसदीय समिति ने 26 सितंबर से एक अक्टूबर तक लगातार 5 दिन मीटिंग कर 7 राज्यों की अल्पसंख्यक बॉडी से मुलाकात की थी. इस दौरान JPC ने 26 सितंबर को मुंबई और अगले दिन 27 सितंबर को गुजरात, 28 सितंबर को हैदराबाद, 30 सितंबर को चेन्नई और एक अक्टूबर को बैंगलोर का दौरा किया था. 12-13 नवंबर को बिहार दौरे पर पटना आना था.