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खस्ताहाल मार्ग पर हिचकोले खा रहे ग्रामीण, जल्द डामरीकरण की मांग

Villagers Demanded Road ग्रामीण लंबे समय से खस्ताहाल मार्ग पर डामरीकरण की मांग कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि जर्जर मार्ग होने से वाहन चालक भी गांव आने से मना कर देते हैं. जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने पर आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार करने की चेतावनी दी है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 25, 2024, 10:40 AM IST

श्रीनगर: देवप्रयाग विकासखंड के सुनार, सिरनी गांव और दंदेली गांव के ग्रामीण कई वर्षों से रोड का पुनर्निर्माण कार्य कराने की मांग कर रहे हैं. रोड खस्ताहाल होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ग्रामीणों का कहना है कि विभाग के अधिकारियों और क्षेत्रीय विधायक को कई बार समस्या के बारे में बता चुके हैं, इसके बाद भी उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है. लोग आज भी कच्चे मार्ग पर हिचकोले खाते सफर करने को मजबूर हैं. ग्रामीणों ने जल्द मार्ग पर डामरीकरण करने की मांग की है. वही मांग ना पूरी होने पर आगामी लोकसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है.

सुनार गांव में आयोजित बैठक में दंदेली, सिरनी गांव के ग्रामीण पहुंचे. ग्रामीणों ने कहा कि भल्लेगांव से जामणीखाल मोटरमार्ग के 2 किमी दूरी से सुनार गांव और सिरनी गांव से होते हुए दंदेली गांव के लिए 15 वर्ष पहले ग्रामीणों ने अनाज के बदले काम योजना से कच्ची रोड तैयार की थी. पिछले कई वर्षों से इस रोड के पुनर्निर्माण और डामरीकरण को लेकर क्षेत्र के ग्रामीण स्थानीय विधायक से मांग करते आ रहे हैं. लेकिन ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन मिला, जिससे ग्रामीणों में खासा रोष है.

संघर्ष समिति के सदस्य गणेश भट्ट ने कहा कि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर ने राज्य सरकार से इस रोड के 3 किमी के नव निर्माण हेतु 78 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति की मांग की थी. क्षेत्रीय विधायक की उदासीनता के कारण आज तक इस रोड की वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल पाई है. बैठक में ऋषि राम रतूड़ी ने कहा कि रोड की हालत इतनी खराब हो गई है कि जरूरत के समय 108 सेवा और टैक्सी वाहन आने को तैयार नहीं हैं. चंद्रकला बंगवाल ने कहा कि पिछले कई सालों से रोड के पुनर्निर्माण का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन आज तक मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया.

दंदेली के पूर्व प्रधान सज्जन लाल और रंगी लाल ने कहा रोड का निर्माण ना होने से लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है. वहीं स्थानीय विधायक विनोद कंडारी का कहना है कि सड़क को लेकर शासन को डामरीकरण का प्रस्ताव भेजा गया है. शासन से बजट को स्वीकृति मिलते ही, सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा.

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श्रीनगर: देवप्रयाग विकासखंड के सुनार, सिरनी गांव और दंदेली गांव के ग्रामीण कई वर्षों से रोड का पुनर्निर्माण कार्य कराने की मांग कर रहे हैं. रोड खस्ताहाल होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ग्रामीणों का कहना है कि विभाग के अधिकारियों और क्षेत्रीय विधायक को कई बार समस्या के बारे में बता चुके हैं, इसके बाद भी उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है. लोग आज भी कच्चे मार्ग पर हिचकोले खाते सफर करने को मजबूर हैं. ग्रामीणों ने जल्द मार्ग पर डामरीकरण करने की मांग की है. वही मांग ना पूरी होने पर आगामी लोकसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है.

सुनार गांव में आयोजित बैठक में दंदेली, सिरनी गांव के ग्रामीण पहुंचे. ग्रामीणों ने कहा कि भल्लेगांव से जामणीखाल मोटरमार्ग के 2 किमी दूरी से सुनार गांव और सिरनी गांव से होते हुए दंदेली गांव के लिए 15 वर्ष पहले ग्रामीणों ने अनाज के बदले काम योजना से कच्ची रोड तैयार की थी. पिछले कई वर्षों से इस रोड के पुनर्निर्माण और डामरीकरण को लेकर क्षेत्र के ग्रामीण स्थानीय विधायक से मांग करते आ रहे हैं. लेकिन ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन मिला, जिससे ग्रामीणों में खासा रोष है.

संघर्ष समिति के सदस्य गणेश भट्ट ने कहा कि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर ने राज्य सरकार से इस रोड के 3 किमी के नव निर्माण हेतु 78 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति की मांग की थी. क्षेत्रीय विधायक की उदासीनता के कारण आज तक इस रोड की वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल पाई है. बैठक में ऋषि राम रतूड़ी ने कहा कि रोड की हालत इतनी खराब हो गई है कि जरूरत के समय 108 सेवा और टैक्सी वाहन आने को तैयार नहीं हैं. चंद्रकला बंगवाल ने कहा कि पिछले कई सालों से रोड के पुनर्निर्माण का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन आज तक मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया.

दंदेली के पूर्व प्रधान सज्जन लाल और रंगी लाल ने कहा रोड का निर्माण ना होने से लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है. वहीं स्थानीय विधायक विनोद कंडारी का कहना है कि सड़क को लेकर शासन को डामरीकरण का प्रस्ताव भेजा गया है. शासन से बजट को स्वीकृति मिलते ही, सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा.

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