देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र 2024 की कार्यवाही जारी है. सत्र के तीसरे दिन सदन में पहले प्रश्नकल चला. उसके बाद सदन के पटल पर वित्तीय लिखे रखे गए. इस दौरान सदन के पटल पर ई-विधानसभा अनुप्रयोग कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 31 करोड़ रुपये की स्वीकृत दी गई. साथ ही जमरानी बांध परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 710 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.
सदन में इन परियोजनाओं के लिए बजट हुआ स्वीकृत
- ई-विधानसभा अनुप्रयोग कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 31 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.
- मेगा प्रोजेक्ट योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 850 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.
- जमरानी बांध परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 710 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.
- सौंग परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 300 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.
- लखवाड़ परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.
- प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु 250 रुपये करोड़ स्वीकृत किए गए.
- यूनिटी मॉल/प्लाजा निर्माण हेतु 157 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.
- प्रशासकीय और अनावसीय भवनों की रूफ टॉप सोलर योजना हेतु 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.
- राजस्व अभिलेखों को पूर्णतः डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.
- स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन क्रय हेतु 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.
- टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार आईटीआई के उन्नयन हेतु 40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.
- खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राथमिक और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु 2024-25 में लगभग 34 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.
- खनन सर्विलांस हेतु 25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.
- प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क का निर्माण हेतु नई मांग में 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.
- बंजर भूमि में सामूहिक कृषि के लिए 7 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.
- प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार केन्द्र हेतु 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.
- राज्य में शहरी यातायात को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम हेतु नई मांग के माध्यम से दस करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.
- थर्मल प्रोजेक्ट हेतु टीएचडीसी और यूजेवीएन संयुक्त उपक्रम हेतु 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.
- परिवहन विभाग के अंतर्गत ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु 10 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर किए गए
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