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UCC में शादी-तलाक, लिव इन को लेकर कंफ्यूजन? ऐसे दूर करेगी उत्तराखंड पुलिस, सभी 13 जिलों में होगी वर्कशॉप - UTTARAKHAND UNIFORM CIVIL CODE

उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी. हर कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश में उत्तराखंड पुलिस. आयोजित होंगी कई वर्कशॉप.

Uttarakhand Police UCC Awareness
यूसीसी को लेकर कार्यशाला (फोटो सोर्स- Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jan 23, 2025, 5:46 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code Uttarakhand) लागू होने से पहले लोगों में कई तरह के कंफ्यूजन हैं. लोगों में भ्रम है कि आखिरकार जब यह कानून लागू होगा तो कहीं कोई मुसीबत में ना पड़ जाएं. शादी ब्याह को लेकर भी कई लोग कंफ्यूजन में है. इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब उत्तराखंड पुलिस आम जनता और वरिष्ठ नागरिकों के साथ मिलकर यह प्रयास कर रही है कि समान नागरिक संहिता की वजह से किसी भी व्यक्ति को कोई संशय की स्थिति न रहे.

इसके लिए उत्तराखंड पुलिस अब आम जनता तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में आज देहरादून पुलिस मुख्यालय में समान नागरिक संहिता विषय पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया. सभी ने अपने-अपने विचार रखे और विभिन्न विधिक बिंदुओं पर चर्चा की. इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड में कानून के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर उपयोगी सुझाव भी दिए.

उत्तराखंड में पुलिस समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के लीगल प्वाइंट्स जैसे- शादी, डाइवोर्स, लिव इन संबंधों के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता और उसके प्रोसेस पर बारीकी से स्टडी के बाद इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहती है. इसके लिए पुलिस वर्कशॉप आयोजित कर रही है, जो आगे भी होती रहेगी.

उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ का कहना है कि यूसीसी लागू होने से इसके आपराधिक परिणामों के संबंध में पुलिस के क्या काम होंगे, पुलिस का इसमें क्या रोल होगा, लोग कैसे इसकी पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे, उनके कानूनी अधिकार क्या होंगे, इसको लेकर जनता को बताया जाएगा. इसके संबंध में भविष्य में वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे. उनका प्रयास रहेगा कि लोग किसी तरह की भ्रम की स्थिति में न रहें. सभी शंकाओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी.

इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस हर जिले में वरिष्ठ लोगों, शिक्षाविद, समाजसेवी और अन्य लोगों को बुलाकर इस पूरे कानून की सही जानकारी देगी. इस तरह के कार्यशाला प्रदेश के सभी 13 जिलों में आयोजित किए जाएंगे. बता दें कि उत्तराखंड में 26 जनवरी से यूसीसी संभावित लागू हो सकता है. ऐसे में इसकी सही जानकारी सभी के पास रहें, ये भी जरूरी है. जिसे लेकर अब पुलिस काम कर रही है.

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देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code Uttarakhand) लागू होने से पहले लोगों में कई तरह के कंफ्यूजन हैं. लोगों में भ्रम है कि आखिरकार जब यह कानून लागू होगा तो कहीं कोई मुसीबत में ना पड़ जाएं. शादी ब्याह को लेकर भी कई लोग कंफ्यूजन में है. इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब उत्तराखंड पुलिस आम जनता और वरिष्ठ नागरिकों के साथ मिलकर यह प्रयास कर रही है कि समान नागरिक संहिता की वजह से किसी भी व्यक्ति को कोई संशय की स्थिति न रहे.

इसके लिए उत्तराखंड पुलिस अब आम जनता तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में आज देहरादून पुलिस मुख्यालय में समान नागरिक संहिता विषय पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया. सभी ने अपने-अपने विचार रखे और विभिन्न विधिक बिंदुओं पर चर्चा की. इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड में कानून के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर उपयोगी सुझाव भी दिए.

उत्तराखंड में पुलिस समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के लीगल प्वाइंट्स जैसे- शादी, डाइवोर्स, लिव इन संबंधों के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता और उसके प्रोसेस पर बारीकी से स्टडी के बाद इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहती है. इसके लिए पुलिस वर्कशॉप आयोजित कर रही है, जो आगे भी होती रहेगी.

उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ का कहना है कि यूसीसी लागू होने से इसके आपराधिक परिणामों के संबंध में पुलिस के क्या काम होंगे, पुलिस का इसमें क्या रोल होगा, लोग कैसे इसकी पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे, उनके कानूनी अधिकार क्या होंगे, इसको लेकर जनता को बताया जाएगा. इसके संबंध में भविष्य में वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे. उनका प्रयास रहेगा कि लोग किसी तरह की भ्रम की स्थिति में न रहें. सभी शंकाओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी.

इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस हर जिले में वरिष्ठ लोगों, शिक्षाविद, समाजसेवी और अन्य लोगों को बुलाकर इस पूरे कानून की सही जानकारी देगी. इस तरह के कार्यशाला प्रदेश के सभी 13 जिलों में आयोजित किए जाएंगे. बता दें कि उत्तराखंड में 26 जनवरी से यूसीसी संभावित लागू हो सकता है. ऐसे में इसकी सही जानकारी सभी के पास रहें, ये भी जरूरी है. जिसे लेकर अब पुलिस काम कर रही है.

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