अल्मोड़ा: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी (उपपा) ने किया अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है. यूकेडी ने घोषणा पत्र को हमारे संकल्प नाम दिया है. पार्टी कार्यालय में उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने 11 बिंदुओं में पार्टी के उद्देश्यों और कार्यक्रमों को जारी किया.
उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र में प्राकृतिक संसाधनों व जमीनों पर जनता के अधिकार सुनिश्चित करने, कृषि भूमि के असीमित खरीद के काले कानून को रद्द करने, बेनाम भूमि को ग्राम समाज को सौंपने और पूर्वोत्तर राज्यों की तरह उत्तराखंड राज्य को संविधान के अनुच्छेद 371 का संरक्षण प्रदान करने का संकल्प है.
वहीं पर्वतीय क्षेत्रों की खेती को जंगली जानवरों से रक्षा सुनिश्चित करने, बेरोजगारों युवाओं को योग्यता अनुसार बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना व रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने हेतु संघर्ष, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली करना, गोल्डन कार्ड को समाप्त करना, ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त करना, सभी को गुणवत्तापूर्ण निशुल्क स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था के सहित दिल्ली की तरह बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना, फेरी- फड़ विक्रेताओं के अधिकारों का संरक्षण, पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ कर ग्राम, क्षेत्रों व जिला सरकार का दर्जा देने, क्षेत्र प्रमुखों व जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव सीधी जनता द्वारा तय करना, उपपा देश में सरकार द्वारा लोकतांत्रिक परंपराओं के हनन, विपक्षी नेताओं, सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, चुनावी चंदे, इलेक्शन बॉन्ड में हुए महा घोटालों की उच्चतम न्यायालय की देख रेख में एसआईटी जांच एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ संघर्ष सहित 11 बिंदु रखे गए है.
घोषणा पत्र जारी करने के दौरान पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी, केंद्रीय महासचिव नरेश नौड़ियाल पौड़ी, पार्टी केंद्रीय महासचिव दिनेश उपाध्याय, केंद्रीय सचिव गोपाल सिंह रावत कोटद्वार, एडवोकेट मनोज पंत, गोपाल राम, सरिता नौड़ियाल, उछास की भावना पांडे, सक्षम पांडे मौजूद रहे.
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