देहरादून: प्रदेश में वनीकरण और फॉरेस्ट फायर समेत तमाम दूसरे कार्यों में लगाये जाने वाले दैनिक वेतन भोगियों का लेखा जोखा वन मुख्यालय के पास भी रहेगा. इसके लिए वन विभाग के मुख्यालय ने पूरे प्रदेश के डिवीजन स्तर पर काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी मांगी गई है.
वन मुख्यालय के स्तर पर की जा रही इस कसरत का सीधा मकसद प्रदेश में कर्मचारियों को लेकर पारदर्शिता लाना है. दरअसल दैनिक वेतन भोगियों को होने वाले भुगतान पर इस नई प्रक्रिया के कारण पारदर्शिता लाई जा सकेगी. इसके तहत सभी डिवीजन में मौजूद अधिकारियों को ऐसे कर्मचारियों को सीधे खाते में भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए.
वन विभाग के देहरादून स्थित मुख्यालय ने सभी डिवीजन से कहा है कि वह अपने डिवीजन क्षेत्र में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगियों और आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी दिए गए प्रारूप में उपलब्ध कराएं. इस प्रारूप में ऐसे कर्मचारियों की आधार संख्या के साथ ही उनके बैंक खाता संख्या और किए गए भुगतान की जानकारी मांगी गई है.
उधर अब तक भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में फायर वॉचर की पूरी डिटेल मंगवा ली गई है. वन मुख्यालय को मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 4140 फायर वॉचर फिलहाल काम कर रहे हैं. जिनकी पूरी डिटेल वन मुख्यालय ने तैयार कर ली है. इस तरह वन मुख्यालय सभी कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार कर रहा है जो भविष्य में विभाग के अंदर पारदर्शिता को बढ़ाएगा.
वन विभाग में अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने कहा कि राज्य में मुख्यालय की तरफ से पहली बार इस तरह कर्मचारियों के रिकॉर्ड वाली कसरत हो रही है. ऐसा होने के बाद अब वन विभाग के मुख्यालय स्तर पर भी राज्य भर के हर तरह के कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद रहेगा, जिससे भविष्य में निगरानी करने में आसानी होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी.
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