देहरादून: गुरुवार को धामी सरकार की ओर से वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा सदन में सरकार की उपलब्धियां गिनाई. इसके साथ ही वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 1,01,175.33 लाख करोड़ का बजट पेश किया. इस बजट में क्या कुछ रहा खास, आइये आपको बताते हैं.
गुरुवार को देहरादून विधानसभा में चल रहे उत्तराखंड बजट सत्र 2025-26 के आज तीसरे दिन गुरुवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025 26 के लिए वार्षिक बजट पेश किया गया. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में 1,01,175.33 लाख करोड़ का बजट पेश किया. इस बजट में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए धामी सरकार ने ₹30 करोड़ का प्रावधान किया है.
बजट एक नजर में, कुछ बड़ी बातें: उत्तराखंड में पहली बार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आय व्ययक प्रस्तुत किया गया. अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय में ₹14763.13 करोड़ का प्रवधान किया गया. ये अब तक सर्वाधिक है. इसके साथ ही ग्रामीण रोजगार के लिए मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना को ₹146 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले-
- यूआईआईडीबी को हरिद्वार ऋषिकेश विकास के लिए परामर्शी सेवा हेतु-₹168.33 करोड़
- उत्तराखंड में स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए ₹20 करोड़ का प्रावधान
- प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए ₹1 करोड़ का प्रावधान
- रिवर फ्रंट डेव्लपमेंट परियोजना (शारदा कॉरिडॉर) के ₹10 करोड़
- स्मार्ट सिटि के अंतर्गत इलैक्ट्रिक बसो के संचालन के लिए ₹6.5 करोड़
- होमेगार्ड कल्याण कोष रिवॉलविंग फंड के लिए ₹1 करोड़
- रेशम फैडरेशन को रिवॉलविंग फंड के लिए ₹5 करोड़
समान नागरिक संहिता का रखा गया ध्यान: यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के क्रियान्वयन के लिए धामी सरकार ने ₹30 करोड़ का प्रावधान रखा है. इसके साथ ही स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन के लिए ₹125 करोड़ का प्रावधान है. वहीं, पेयजल तथा सिंचाई विभाग की योजनाओं के बिजली के भुगतान के लिए ₹490 करोड़ का बजट प्रस्तावित है. जलवायु परिवर्तन शमन के लिए ₹60 करोड़ का प्रावधान किया गया.
पुलिस विभाग के लिए बजट: पुलिस विभाग में मादक पदार्थ से संबंधित मुखबिरों के उत्साहवर्द्धन के लिए बजट में ₹10 लाख का प्रावधान. ये वो रकम होती है जो पुलिस द्वारा सही सूचना हासिल किए जाने के लिए मुखबिरों को दी जाती है. इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता के लिए ₹20 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
मानव सेवा नारायण सेवा गरीब कल्याण पर धामी सरकार का फोकस-
- सामाजिक सुरक्षा के लिए ₹1811.66 करोड़ का प्रावधान
- विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी के लिए ₹918.92 करोड़ का प्रावधान
- अन्नपूर्ति योजना के लिए ₹600.00 करोड़ करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए₹207.18 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए ₹54.12 करोड़ का प्रावधान
- ईडब्ल्यूएस आवास अनुदान के लिए ₹25.00 करोड़ का प्रावधान
- परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों की निःशुल्क यात्रा के लिए ₹40.00 करोड़ का प्रावधान
- राज्य खाद्यान योजना के लिए ₹10.00 करोड़ का प्रावधान
- अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए ₹34.36 करोड़ का प्रावधान
- निर्धन परिवार हेतु रसोई गैस पर अनुदान के लिए ₹55.00 करोड़ का प्रावधान
- पर्यावरण मित्र बीमा के लिए ₹2.00 करोड़ का प्रावधान
बजट में युवाओं को सशक्त बनाने पर फोकस: वर्तमान बजट में शिक्षा पर फोकस रखते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बजट में ₹178.83 करोड़ का प्रावधान किया गया है. 9वीं से 12 क्लास तक के विद्यार्थियों को फ्री स्कूल बुक्स के लिए ₹59.41 करोड़ का प्रावधान. कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था के लिए ₹23 करोड़ का प्रावधान. विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए ₹15 करोड़ का प्रावधान. वहीं, शैक्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत छात्रवृति के लिए ₹15 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
शिक्षा को लेकर अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
- बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के तहत साइकिल योजना के लिए ₹15 करोड़ का प्रावधान.
- साइंस सिटी एवं विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए ₹26.64 करोड़ का प्रावधान.
- अंतरिक्ष उपयोग केंद्र को सहायता के लिए ₹5.75 करोड़ का प्रावधान
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता के लिए ₹16.80 करोड़ का प्रावधान
- उत्तराखंड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान की स्थापना के लिए ₹5.40 करोड़ का प्रावधान.
- विज्ञान केन्द्र चम्पावत के लिए ₹10.00 करोड़ का प्रावधान.
- विद्या समीक्षा केंद्र के लिए ₹2.41 करोड़ का का प्रावधान.
- राजकीय महाविद्यालय में ई-ग्रंथालय की स्थापना के लिए ₹2.00 करोड़ का प्रावधान
NAMO के लिए करोड़ों का प्रावधान:
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता देने के लिए ₹50 करोड़ का प्रावधान.
- मेगा इंडस्ट्रियल/मेगा टेक्सटाइल नीति हेतु ₹35 करोड़ का प्रावधान.
- प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट स्टार्टअप और एंटप्रीनियोरशिप योजना हेतु ₹30 करोड़ का प्रावधान.
- मजबूत होता इंफ्रास्ट्रक्टचर, सशक्त बनता उत्तराखंड मेगा प्रोजेक्ट हेतु 500 करोड़ का प्रावधान.
- जमरानी बांध परियोजना हेतु 625 करोड़ का प्रावधान.
- सौंग परियोजना हेतु 75 करोड़ का प्रावधान.
- लखवाड़ परियोजना हेतु 285 करोड़ का प्रावधान.
- जल जीवन मिशन हेतु 1843.44 करोड़ का प्रावधान.
- नगरीय पेयजल योजना हेतु 100 करोड़ का प्रावधान.
- अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं हेतु 60 करोड़.
- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास हेतु 8 करोड़ का प्रावधान.
सड़कों व कनेक्टिवी को लेकर बजट: सुदृढ़ कनेक्टिविटी, सुदृढ़ उत्तराखंड को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग के लिए ₹1268.70 करोड़ का प्रावधान रखा गया है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए ₹1065 करोड़, नगारिक उड्डयन विभाग को ₹36.88 करोड़ का प्रावधान. राजस्व मद से सड़क अनुरक्षण हेतु 900 करोड़ का प्रावधान. चारधाम मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 10 करोड़ का प्रावधान. इसके साथ ही बस अड्डों के निर्माण हेतु 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट: धामी सरकार की ओर से स्थायी पर्यटन विकास सुनिश्चित करने के लिए संयोजकता, सुरक्षा और सुगमता पर ध्यान दिया गया है. इसके लिए टिहरी झील के विकास हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है. मानसखंड माला मिशन के लिए ₹25 करोड़ का प्रावधान, वाइब्रेंट विलेज योजना अंतर्गत ₹20 करोड़ का प्रावधान, नवीन पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर ₹10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
धार्मिक आयोजन के सुगम संचालन को लेकर बजट: आगामी कांवड़ मेले और अर्द्धकुंभ की तैयारियों के लेकर अलग से बजट का आवंटन किया गया है.
- कांवड़ मेले के आयोजन हेतु ₹07 करोड़.
- अर्द्धकुंभ की प्रारंभिक तैयारी हेतु ₹10 करोड़.
- ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय हेतु ₹2.64 करोड़.
- विभिन्न मेलों के आयोजन हेतु ₹01 करोड़.
अन्य सरकारी योजनाओं का बजट: कई सरकारी योजनाओं के लिए कुल ₹2,714.46 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है. इन योजनाओं में से सबसे अधिक बजट ₹1811.66 करोड़ विभिन्न सरकारी पेंशन योजनाओं के लिए रखा गया है. अन्नपूर्ति योजना के लिए ₹600 करोड़ का प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए ₹207.18 करोड़ व प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए ₹54.12 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है.
इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस आवास को ₹25 करोड़ अनुदान का प्रावधान है. राज्य खाद्यान्न योजना के लिए ₹10 करोड़ का प्रावधान, संग्रहालय भवन निर्माण हेतु ₹03 करोड़, पर्यावरण मित्र बीमा के लिए ₹02 करोड़ जबकि महान विभूतियों की मूर्तियों के लिए ₹1.50 करोड़ बजट में प्रावधान रखा गया है.
