देहरादून:उत्तराखंड के पहाड़ी प्रदेश है. पहाड़ी प्रदेश में खेती किसानी से ही जीवन यापन होता है. इस बात को ध्यान में रखते हुए धामी सरकार लगातार किसानों के विकास पर जोर दे रही है. उत्तराखंड की धामी सरकार सबका साथ सबका विकास केमंत्र पर काम करते हुए समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगी है. धामी सरकार की कोशिशें आज विधानसभा में पेश किये गये बजट में चित्रित होती है. इस बजट में धामी सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए खास प्रावधाम किये गये हैं. खास बात ये है कि इस बजट में अन्नदाता को सशक्त बनाने पर फोकस किया गया है. इसके लिए ट्राउट प्रोत्साहन, किसान पेंशन योजना, मिशन एप्पल योजना के लिए करोड़ों का प्रावधान किया गया है. उत्तराखंड के बजट में किसानों के लिए क्या कुछ खास है, आइये एक नजर डालते हैं.
बजट में अन्नदाता को सशक्त बनाने पर फोकस
- ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए ₹146.00 करोड़ का प्रावधान
- आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़ बकरी और कुक्कुट आपूर्ति योजना के लिए लगभग ₹13.66 करोड़ का प्रावधान
- दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत ₹85.00 करोड़ का प्रावधान
- किसान पेंशन योजनान्तर्गत समग्र रूप से लगभग ₹42.18 करोड़ का का प्रावधान
- हाउस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गत ₹15.00 करोड़ का का प्रावधान
- मिशन एप्पल योजना अन्तर्गत ₹35.00 करोड़ का का प्रावधान
- दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के लिए समग्र रूप से ₹30.00 करोड़ का का प्रावधान
- गंगा गाय महिला डेरी विकास योजनान्तर्गत ₹5.00 करोड़ का का प्रावधान
- साईलेज के लिए सगग्र रूप से ₹40.00 करोड़ का का प्रावधान
- मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गत ₹25.00 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री मत्स्य सपदा योजना के लिए ₹12.43 करोड़ का प्रावधान
- मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन के लिए ₹4.00 करोड़ का प्रावधान
- स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए ₹5.75 करोड़ का प्रावधान
- नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना के लिए ₹3.22 करोड़ का प्रावधान
