लखनऊ : उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 27000 करोड़ रुपए का प्रावधान उत्तर प्रदेश के बजट में किया गया है. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपनी घोषणाओं में नगर विकास, जलापूर्ति, सड़क और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं के लिए अच्छा बजट घोषित किया है.
नगर विकास
- अमृत योजना 2.0 के अन्तर्गत अब तक लगभग 39 लाख पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं.
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के लिए 3150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है तथा प्रधानमंत्री अवास योजना (शहरी) 2 के लिए लगभग 1732 करोड़ रुपये प्रस्तावित है.
- वर्ष 2021 में प्रारम्भ की गयी अमृत 2.0 योजना हेतु 4100 करोड़ रुपये प्रस्तावित है.
- मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम (अर्बन) के अन्तर्गत 800 करोड़ रुपये की प्रस्तावित.
- प्रदेश के शहरों को बाढ़ की समस्या एवं जलभराव से मुक्ति हेतु अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारम्भ की गई, जिसके लिये 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
- नगरीय सेवाएं और अवस्थापना विकास की नई योजना के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित.
- राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपये प्रस्तावित है.
- कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 450 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
सड़क एवं सेतु
- प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर तक का प्रदेश सरकार के लक्ष्य के दृष्टिगत प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/निर्माण की योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है.
- प्रदेश में सेतुओं एवं रेल उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के लिए कुल 1450 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
- राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण कार्यों के लिए 2900 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
- राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए 3000 करोड़ रुपये तथा निर्माण हेतु 2800 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
- प्रदेश के ग्रामीण मार्गों एवं पुलियों के अनुरक्षण के लिए 2700 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है.
- कृषि विपणन सुविधाओं के लिए ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के लिये 1600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
- शहर वासियों के आवागमन को सुगम बनाने के दृष्टिगत शहरों के बाईपास एवं रिंगरोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण के लिए 1200 करोड़ रुपये का बजट.
- औद्योगिक / लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/निर्माण कार्य 800 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.
- मुख्यमंत्री ग्राम योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक के निर्माण हेतु नई योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.
- सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों के सुधार, रोड सेफ्टी कार्यों एवं सौन्दयीकरण हेतु 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.
