लखनऊ : बजट में सरकार ने सूबे में 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने और 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रावधान किया है. वित्त मंत्री ने कहा, प्रदेश में 65 मेडिकल कालेज हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं. वर्तमान में 45 जिले मेडिकल काॅलेजों से आच्छादित किए जा चुके हैं और 14 जनपदों में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल काॅलेज निमाणाधीन हैं. 16 असेवित जनपदों में निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल काॅलेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है.
उच्चीकृत किए जाएंगे ट्रामा सेंटर, 300 करोड़ की व्यवस्था
वित्त मंत्री ने कहा, राजकीय क्षेत्र में बीएससी नर्सिग काॅलेजों की संख्या 06 से बढ़ाकर 23 की गई है. वाराणसी में मेडिकल काॅलेज की स्थापना कराए जाने का निर्णय लिया गया है, इसके लिए 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा के लिए 125 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. राजकीय मेडिकल काॅलेजों में ट्रॉमा सेन्टर लेवल-द्वितीय को ट्रामा सेन्टर लेवल-एक ( 100 बेड)/ एपेक्स ट्रामा सेन्टर (200 बेड) में उच्चीकृत किए जाने के लिए 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर
वित्त मंत्री ने आयुष विभाग की योजनाओं को लेकर कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर स्थापित किए जाने लक्ष्य तथा 1035 राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सालयों को हेल्थ वेलनेस सेन्टर्स में परिवर्तित किया जा रहा है. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1585 होम्योपैथी चिकित्सालयों के साथ ही 08 आयुर्वेदिक, 02 यूनानी तथा 09 होम्योपैथी कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय क्रियाशील हैं.
वाराणसी में होम्योपैथिक मेडिकल कालेज
वित्तीय वर्ष 2024-2025 में आयुष विभाग के अन्तर्गत प्रमुख रूप से महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने, अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है. कहा, राजकीय आयुष महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में औषधियों की समुचित व्यवस्था तथा 50 बेडेड एकीकृत आयुष चिकित्सालय 11 जनपदों में स्थापित हैं तथा 6 जनपदों में भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है.
मातृ मुत्यु दर में आई कमी
चिकित्सा क्षेत्र का बजट पढ़ते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से मातृ मुत्यु दर वर्ष 2014 में 285 प्रति लाख से कम होकर वर्ष 2022 में 167 प्रति लाख तथा शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में 48 प्रति हजार से कम होकर वर्ष, 2020 में 38 प्रति हजार हो गई है.
वित्त मंत्री ने कहा, 2017 की तुलना में 2023 में एईएस (एक्यूट इन्सिफेलाइटिस सिन्ड्रोम) रोगियों की संख्या में 76 प्रतिशत तथा मृत्यु दर में 98 प्रतिशत की कमी एवं जेई (जापानी इन्सिफेलाइटिस) के रोगियों की संख्या में 85 प्रतिशत तथा मृत्यु में 96 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.
एमबीबीएस की सीटें बढ़ीं
सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1840 से बढ़कर कर 3828 हो गई है तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 2550 से बढ़कर 5250 हो गई है. इस प्रकार कुल 9078 सीटें उपलब्ध हो गई हैं. सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में पी0जी0 सीटों की संख्या 741 से बढ़कर 1543 तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 480 से बढ़कर 1775 हो गई है. इस प्रकार पीजी की कुल 3318 सीटें उपलब्ध हो गई है.
4 करोड़ 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित
वित्त मंत्री ने कहा, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं. लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है.
अन्य घोषणाएं
- वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 7350 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेन्टर केयर यूनिट, इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना आदि कार्यों के लिए 952 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
- आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 322 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.
- पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत आबद्ध निजी चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गई है. जिस पर कुल 150 करोड़ रुपये का व्यय भार अनुमानित है, जिसका पूर्ण वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है.
