Budget Announcements for Farmers: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का बजट पेश किया. इस केंद्रीय बजट पर सबकी नजरें टिकी हुई थीं. खास तौर पर किसान भी उम्मीद लगाए थे कि आखिर उनके लिए बजट में क्या रहेगा. मध्यप्रदेश के किसान भी इस बजट को लेकर उत्साहित थे कि आखिर बजट में किसानों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है. जानते हैं कि आखिर एमपी के किसानों के लिए बजट कितना खास रहा.
बजट में एमपी के किसानों के लिए क्या खास ?
बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की हैं, जिसका लाभ मध्य प्रदेश के किसानों को भी मिलेगा.
- जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक की घोषणा की गई है. इससे किसानों, पशुपालक और मत्स्यपालकों को छोटी अवधि के लिए कम ब्याज में कर्ज मिलता है. इससे किसानों को खेती में लागत लगाने में सहयोग होगा.
- केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में एक नई योजना का ऐलान किया है जिसका नाम है पीएम धन-धान्य कृषि योजना. इस योजना से कई किसानों को लाभ मिलेगा. इस योजना का लाभ कम उपज वाली जगह पर दिया जाएगा और ऐसे 100 जिले सिलेक्ट किए जाएंगे और इस योजना को शुरू किया जाएगा. जिससे 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना के जरिए मदद मिलेगी.
- इसके अलावा सरकार ने अपनी बजट में किसानों के लिए ऐलान किया कि सरकार का ध्यान अगले 6 साल दलहन की फसल पर रहेगा. जिसमें तुअर, मसूर और उड़द शामिल है.
- कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार 5 साल की योजना चलाएगी.
- यूरिया में आत्मनिर्भरता पर जोर, जिससे हर किसान को लाभ होगा.
किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है ?
देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लगभग 65 लाख से ज्यादा किसानों के पास केसीसी है और इन सभी किसानों को इस फैसले का सीधा फायदा मिलेगा. केसीसी एक तरह का लोन होता है जो किसानों को खेती के लिए प्रदान किया जाता है इस लोन पर सरकार कम ब्याज दर लगाती है. इससे किसानों को खेती के लिए जरूरी सामान खरीदने में मदद मिलती है, जैसे खाद, बीज, दवाइयां जिससे किसान साहूकारों के चंगुल में जाने से बच जाता है. पहले केसीसी के लिए अधिकतम 3 लाख तक का लोन मिलता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 5 लाख किया गया है.
मध्य प्रदेश के किसानों की उम्मीदों पर बजट
भारतीय किसान संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह कहते हैं कि "सरकार ने कई क्षेत्र में बड़े बदलाव की घोषणा की है. बजट अच्छा है, किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है. विशेष रूप से बैंक से जो किसान केसीसी के माध्यम से कर्ज लेकर खेती करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है. किसानों के लिए दलहन पर सरकार ने अगले 6 साल जोर देने की जो बात कही है, वो भी बहुत अच्छा है. कपास के लिए जो 5 साल की घोषणा की गई है वह भी बेहतर है क्योंकि मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र के कई किसान कपास की खेती करते हैं. कुल मिलाकर ये बजट किसानों के हिसाब से बेहतर रहा."
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'सभी किसानों को मिले योजनाओं का लाभ'
युवा किसान सतीश दुबे कहते हैं कि बजट तो बेहतर है, घोषणाएं भी अच्छी हैं लेकिन सबसे जरूरी बात कि इस बजट का इंप्लीमेंट सही तरीके से हो. आखिरी किसान तक बजट की इन घोषणाओं का लाभ मिल सके तभी बजट के सफल होने की प्रमाणिकता है. बाकी बजट में घोषणाएं बहुत सारी की गई हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इन योजनाओं का लाभ लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
