बजट घोषणाओं से प्रदेश को को कृषि,उद्योग और पर्यटन में मिलेगा ये फायदा, उद्योगपतियों ने जताई ये उम्मीद

मोदी सरकार के बजट से राजस्थान के किसानों, युवाओं और उद्योगों को फायदा मिलेगा.

जोधपुर: मोदी 3.0 के पूरे बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने पूरे बजट में राज्यों का नाम बोलने से परहेज रखा. सिर्फ बिहार का नाम लेकर ही घोषणा हुई है. राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों का नाम नहीं लिया गया. हालांकि सरकार के बजट के प्रावधानों में राजस्थान के हिस्से में भी बहुत कुछ आने वाला है. जिसमें, किसान एवं कृषि, पर्यटन, एयर कनेक्टिविटी, एमएसएमई, स्वास्थ्य एवं शिक्षा शामिल हैं. इस पर शहर के उद्योगपतियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है.

राज्य के किसानों के लिए भी किसान क्रेडिक कार्ड की सीमा पांच लाख रुपए​ किए जाने का सीधा फायदा मिलेगा. इसके अलावा देश के कम उपज वाले जिलों में धन-धान्य योजना का लाभ मिल सकेगा. कपास पैकेज में प्रदेश के करीब एक दर्जन कपास उत्पादन करने वाले जिलों के किसानों का फायदा होने की उम्मीद है. प्रदेश में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, कोटा एवं बूंदी जिले में कपास का उत्पादन होता है. टैक्स बंटवारे में भी इस बार राजस्थान का हिस्सा करीब 13 हजार करोड़ रुपए बढ़ने वाला है. गत बार राजस्थान को 66556 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे. इस बार यह 73054 करोड़ रुपए होगा. बजट में स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन में यह जानकारी दी गई है.

हमारा बजट भी इसके अनुरूप होगा: कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट हर वर्ग के लिए है. खास तौर से 12 लाख तक की कमाई पर इनकम टैक्स में छूट से फायदा होगा. पटेल ने कहा कि हमारे सांसद और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयासों से पयर्टन स्थलों के विकास की योजना का फायदा हमें होगा. साथ ही हमने प्रदेश में एमएसएमई की नीति जारी कर रखी है. उसके तहत बजट का फायदा मिलेगा. 19 फरवरी को राज्य का बजट भी इसी अवधारणा से रखा जाएगा.

शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास, और जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्तावों को कार्यान्वित के लिए एक लाख करोड़ रुपए की 'शहरी चुनौती निधि' स्थापित होगी. इसमें 30 व 15 लाख की आबादी वालों शहरों के लिए योजनाएं बनेंगी. जिसमें राजस्थान के तेजी से विकसित होते शहरों को लाभ होने की उम्मीद है. इसके अलावा सौलर उर्जा को बढ़ावा देने की सरकार की नीति के तहत भी राजस्थान को फायदा होने की उम्मीद है.

एमएसएमई के लिए की गई घोषणाओं से उद्यमी उत्साहित हैं. देश में पांच स्कील सेंटर खोलने की घोषणा का फायदा भी उद्योग को मिलेगा. लघु उद्योग भारती के महावीर चौपड़ा ने कहा कि एमएसएमई देश में सर्वाधिक रोजगार देने वाला सेक्टर है. इसका सीधा फायदा युवाओं को मिलेगा. इसके अलावा स्टार्ट अप में फंडिग बढ़ाने का फायदा भी​ मिलेगा. उद्यमी हरिश लोहिया ने बताया कि एमएसएमई को सरकार ने जीवनदान दिया है. इसके लिए ऋण की सीमा बढ़ाने और राहत देने से इस सेक्टर को फायदा होगा. रोजगार बढ़ेंगे. सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए, स्टार्ट-अप के लिए 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए, सही चल रहे निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण देने की घोषणा की है. साथ ही इनकम टैक्स में छूट का लाभ सभी को होगा.

निर्यात संवर्धन से मिलेगा फायदा: बजट में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ कर प्रस्ताव भी शामिल हैं. हस्तशिल्प के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए, इसमें निर्यात की समय अवधि को छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष करने का प्रस्ताव है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर तीन महीने और बढ़ाया जा सकता है. बजट में नौ हस्तशिल्प वस्तुओं को शुल्क-मुक्त इनपुट की सूची में जोड़ने का भी प्रस्ताव है. इसका फायदा जोधपुर सहित प्रदेश के अन्य हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को होगा.

क्रस्ट लेदर को निर्यात शुल्क से छूट: बजट में छोटे टेनर्स द्वारा निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रस्ट लेदर को 20% निर्यात शुल्क से छूट देने का भी प्रस्ताव है, जबकि घरेलू मूल्य संवर्धन और रोजगार के लिए आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए वेट ब्लू लेदर पर बीसीडी को पूरी तरह से छूट दी गई है. बजट में आयातित इनपुट के अंतिम उपयोग के लिए समय सीमा को छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष करने का प्रस्ताव है. एक्सपोटर्स को अब मासिक विवरण के बजाय केवल तिमाही विवरण दाखिल करना होगा.

बढ़ेगी रिजनल कनेक्टिविटी: रिजनल कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत 88 हवाई अड्डों को जोड़ा है और 619 मार्गों को चालू किया है. इससे प्रेरित होकर एक संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी जो अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए शुरू की जाएगी. यह योजना के तहत पहाड़ी, आकांक्षी और उत्तर पूर्व क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डे बनाए जाएंगे. इसमें राजस्थान के माउंट आबू के लिए सिरेाही या आबूरोड़ जैसे पर्यटन स्थल के लिए एअर कनेक्टिवविटी मिल सकती है. इसके अलावा प्रदेश के बीकानेर, भीलवाड़ा जैसे शहरों में हवाई पट्टियों का विकास हो सकता है.

शेखावत दिलाएंगे पर्यटन में फायदा: केंद्रीय बजट 2025-26 में पर्यटन को रोजगार आधारित विकास से जोड़ने के लिए होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण, पर्यटन स्थलों तक यात्रा और संपर्क में सुधार, सुव्यवस्थित ई-वीजा सुविधाएं शुरू करना और राज्यों को प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल है. वित्त मंत्री ने देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को विकसित करने की घोषणा की है. केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से होने से इन 50 स्थलों में जोधपुर या जैसलेमर का नंबर लग सकता है. बजट में कहा गया है कि होटलों सहित प्रमुख बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि राज्यों को उपलब्ध करानी होगी और उन स्थलों के होटलों को बुनियादी ढांचे में शामिल किया जाएगा.