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आईटी एवं स्टार्टअप प्री-समिट में 43 कंपनियों के साथ 6052 करोड़ के एमओयू हुए

राइजिंग राजस्थान के तहत आईटी और स्टार्टअप प्री समिट आयोजित किया गया. इसमें 6052 करोड़ के एमओयू हुए.

MOU WORTH RS 6052 CRORE,  MOUS WITH 43 COMPANIES
आईटी और स्टार्टअप प्री समिट आयोजित हुआ. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 12, 2024, 6:41 PM IST

जयपुरः राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत जयपुर में 'आईटी और स्टार्टअप प्री-समिट' का आयोजन किया गया. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय उद्योग परिसंघ के तत्वावधान में आयोजित हुए इस प्री-समिट में तकनीक एवं नवाचार के क्षेत्र में 43 कंपनियों के साथ 6052 करोड़ के निवेश करारों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए.

साथ ही डिजिटल राजस्थान यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. इस मौके पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान निवेश के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य है. प्रदेश सरकार अपने पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रही है. राज्य सरकार का संकल्प है कि कंपनियों के साथ सिर्फ एमओयू नहीं किए जाएंगे, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारकर राज्य का विकास सुनिश्चित किया जाएगा.

पढ़ेंः राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट में बीकानेर में होंगे 30520 करोड़ रुपए के एमओयू, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

राजस्थान निवेशकों की पहली पसंदः कर्नल राठौड़ ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है और इसमें निवेश की असीम संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दस साल में भारत की छवि काफी बेहतर हुई है. उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान के संबंध में जिस भी देश की यात्रा की है, वहां से उन्हें काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. उन्होंने निवेशकों से राजस्थान के आईटी एवं नवाचार के क्षेत्र में निवेश करने की अपील करते हुए कहा कि राजस्थान ऐसा राज्य है, जो देश में रेलवे के मामले में दूसरे स्थान पर, सड़क नेटवर्क के मामले में तीसरे स्थान पर है. यहां वर्ष में 320 दिन खुला मौसम रहता है. साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी और पर्यटन के मामले में भी राज्य पहले स्थान पर है. इसी वजह से राजस्थान निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है.

6052 करोड़ के 43 एमओयू पर हुए हस्ताक्षरः मुख्य सत्र में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ की उपस्थिति में तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 43 कंपनियों के साथ 6052.09 करोड़ रुपए के निवेश करारों (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर उन्हें हस्तांतरित किया गया. राजस्थान में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए वित्तीय, शैक्षणिक संस्थाओं और कॉर्पोरेट भागीदारों के साथ इन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इन एमओयू से राजस्थान में तकनीक और नवाचार के क्षेत्र को नई ऊंचाई मिलेगी.

डिजिटल राजस्थान यात्रा की वेबसाइट लॉन्चः इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने डिजिटल राजस्थान यात्रा की वेबसाइट को लॉन्च किया. साथ ही डिजिटल राजस्थान यात्रा 2024 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस यात्रा का उद्देश्य राजस्थान में आमजन और स्थानीय व्यवसायों के जीवन पर इंटरनेट और प्रौद्योगिकी के असर को उजागर कर डिजिटल राजस्थान की छवि को प्रस्तुत करना है. यह यात्रा जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर से होकर गुजरेगी.

145 स्टार्टअप को मिली 5.65 करोड़ की फंडिंगः प्री-समिट के दौरान 145 स्टार्टअप को दिए जाने वाले 5.65 करोड़ रुपए की फंडिंग के चेक की प्रतिकृति का अनावरण भी किया गया. आईस्टार्ट कार्यक्रम के तहत प्री-सीड, सीड और ग्रोथ स्टेज सहित सभी चरणों में स्टार्टअप को यह फंडिंग रिलीज की गई है. इस फंडिंग का उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहन, विकास में तेजी लाना और उद्यमशीलता व तकनीकी विकास को बढ़ावा देना है.

जयपुरः राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत जयपुर में 'आईटी और स्टार्टअप प्री-समिट' का आयोजन किया गया. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय उद्योग परिसंघ के तत्वावधान में आयोजित हुए इस प्री-समिट में तकनीक एवं नवाचार के क्षेत्र में 43 कंपनियों के साथ 6052 करोड़ के निवेश करारों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए.

साथ ही डिजिटल राजस्थान यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. इस मौके पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान निवेश के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य है. प्रदेश सरकार अपने पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रही है. राज्य सरकार का संकल्प है कि कंपनियों के साथ सिर्फ एमओयू नहीं किए जाएंगे, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारकर राज्य का विकास सुनिश्चित किया जाएगा.

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राजस्थान निवेशकों की पहली पसंदः कर्नल राठौड़ ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है और इसमें निवेश की असीम संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दस साल में भारत की छवि काफी बेहतर हुई है. उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान के संबंध में जिस भी देश की यात्रा की है, वहां से उन्हें काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. उन्होंने निवेशकों से राजस्थान के आईटी एवं नवाचार के क्षेत्र में निवेश करने की अपील करते हुए कहा कि राजस्थान ऐसा राज्य है, जो देश में रेलवे के मामले में दूसरे स्थान पर, सड़क नेटवर्क के मामले में तीसरे स्थान पर है. यहां वर्ष में 320 दिन खुला मौसम रहता है. साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी और पर्यटन के मामले में भी राज्य पहले स्थान पर है. इसी वजह से राजस्थान निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है.

6052 करोड़ के 43 एमओयू पर हुए हस्ताक्षरः मुख्य सत्र में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ की उपस्थिति में तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 43 कंपनियों के साथ 6052.09 करोड़ रुपए के निवेश करारों (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर उन्हें हस्तांतरित किया गया. राजस्थान में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए वित्तीय, शैक्षणिक संस्थाओं और कॉर्पोरेट भागीदारों के साथ इन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इन एमओयू से राजस्थान में तकनीक और नवाचार के क्षेत्र को नई ऊंचाई मिलेगी.

डिजिटल राजस्थान यात्रा की वेबसाइट लॉन्चः इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने डिजिटल राजस्थान यात्रा की वेबसाइट को लॉन्च किया. साथ ही डिजिटल राजस्थान यात्रा 2024 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस यात्रा का उद्देश्य राजस्थान में आमजन और स्थानीय व्यवसायों के जीवन पर इंटरनेट और प्रौद्योगिकी के असर को उजागर कर डिजिटल राजस्थान की छवि को प्रस्तुत करना है. यह यात्रा जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर से होकर गुजरेगी.

145 स्टार्टअप को मिली 5.65 करोड़ की फंडिंगः प्री-समिट के दौरान 145 स्टार्टअप को दिए जाने वाले 5.65 करोड़ रुपए की फंडिंग के चेक की प्रतिकृति का अनावरण भी किया गया. आईस्टार्ट कार्यक्रम के तहत प्री-सीड, सीड और ग्रोथ स्टेज सहित सभी चरणों में स्टार्टअप को यह फंडिंग रिलीज की गई है. इस फंडिंग का उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहन, विकास में तेजी लाना और उद्यमशीलता व तकनीकी विकास को बढ़ावा देना है.

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