सरगुजा: लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के मुद्दों को टटोलने के लिए ईटीवी भारत वोटर्स की बात कार्यक्रम के तहत समाज के अलग अलग वर्गों तक पहुंच रहा है. इसी कड़ी में ईटीवी भारत ने एडवोकेट वर्ग से बातचीत की है. कोर्ट से लंच के समय बाहर निकले सीनियर वकीलों से ईटीवी भारत के संवाददाता ने चाय पर चर्चा की और चुनाव को लेकर उनका मन टटोलने का प्रयास किया कि लोकसभा चुनाव में वकील समुदाय के क्या मुद्दे हैं?
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की जरूरत: केंद्र की भाजपा सरकार ने कानून में कई संसोधन किए हैं. इस विषय में एडवोकेट सरकार से सहमत नजर आए. अधिवक्ता ओपी गुप्ता ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि, "मतदान तो विकास के मुद्दे पर होगा. पहले लोग बहकावे में आकर मत देते थे. अब विकास के मुद्दे पर ही लोग मत देते हैं. वर्तमान सरकार से पब्लिक संतुष्ट है. आजादी के बाद कानून में कभी कोई बदलाव नही हुए थे. वर्तमान स्थिति को देखते हुये इसमें बदलाव की जरूरत महसूस हो रही थी. भविष्य में भी ऐसी सरकार बनाएंगे जो जरूरत के हिसाब से कानून में बदलाव करे. लोगों को सरल और सुलभ न्याय मिल सके. सरकार वकीलों को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए वचनबद्ध है."
विकास करने वाली पार्टी को देंगे वोट: वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता विजय नारायण सिंह ने कहा कि, "पार्टी के हिसाब से स्थिति स्पष्ट है. देश के विकास के लिए जो पार्टी सोच रही है, देश हित में सोच रही है. उनको वोट देंगे, रहा सवाल प्रत्याशी का तो जो पार्टी देश की स्थिति सुधारने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए काम कर रही है. लोग राष्ट्रीय स्तर पर दल बदलते हैं, उसका कोई असर सरगुजा में नहीं पड़ेगा. न्याय पालिका में कुछ तो सुधार आया है, लेकिन अभी पूरी तरह से सुधार नहीं हुआ है. न्याय पालिका दूसरे विभागों से स्वच्छ हैं. हम वकीलों के लिये पेंशन योजना, बीमा पॉलिसी की मांग करते हैं. एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए."
राष्ट्रीय प्रत्याशी को देखकर किया जाएगा मतदान:अधिवक्ता जयेश वर्मा ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि, " एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए, क्योंकी वकील को अगर कुछ हो जाता है तो उसके परिवार की सुरक्षा नहीं रह जाती है. जो देश हित में काम करेगा, वही देश में राज करेगा. एडवोकेट आजादी के पहले से हमेशा राजनीती की धुरी रहा है. आजादी के आंदोलन से लेकर आजाद भारत में भी एडवोकेट अहम रहे हैं. न्याय पालिका में सुधार हुए हैं. केश जल्दी निपट रहे हैं. कई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाये गए हैं. न्याय पालिका को कोई खतरा हो ये नहीं लगता. निरंतर ये प्रगति कर रहा है. ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, तो राष्ट्रीय प्रत्याशी को देखकर मतदान किया जाएगा."
कुल मिलाकर सरगुजा के वकील विकास के लिए ही मतदान करेंगे. साथ ही ये वकील एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की मांग कर रहे हैं. ताकि इनका परिवार सुरक्षित रहे.
