देहरादून: उत्तराखंड में धामी सरकार ने महिला नीति लाने का निर्णय लिया है. जिसके लिए फिलहाल कार्य योजना तैयार की जा रही है. उधर, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने इस निर्णय पर खुशी जताते हुए सरकार की पीठ थपथपाई है. इतना ही नहीं महिलाओं के सुदृढ़ीकरण को पीएम मोदी के 2047 के लक्ष्यों के लिए भी जरूरी कदम बताया है.
महिला नीति को लेकर ऋतु खंडूड़ी ने जाहिर की खुशी: उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने सरकार की पीठ थपथपाते हुए महिला नीति बनाने के विचार पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि देश में आधी आबादी के विकास को लेकर ठोस नीति बनाई जाने की जरूरत है और ऐसा करने से ही देश विकसित राष्ट्रों में शामिल हो सकता है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के लक्ष्यों पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का सपना 2047 तभी पूरा हो सकता है, जब राष्ट्र में महिलाओं के विकास को भी समान रूप से आगे बढ़ाया जाए.
हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश में ऐसी तमाम योजनाएं बन रही हैं, जो महिलाओं के विकास के लिए बेहद अहम हैं. इन्हीं योजनाओं के जरिए महिलाएं मेरिट बेस पर खुद को साबित भी कर रही हैं. उन्होंने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन महिलाएं अपनी काबिलियत की बदौलत मेरिट में स्थान बनाकर महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ा रही है. ऐसे में उत्तराखंड सरकार का महिला नीति को लेकर फैसला सराहनीय है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी महिला नीति महिलाओं को समर्पित करने की बात कह चुके हैं और इसके लिए शासन स्तर पर भी महिला नीति के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा चुका है. उम्मीद लगाई जा रही है कि महिला नीति का प्रारूप तैयार होने के बाद अब यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जा सकता है. महिला नीति के जरिए महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम राज्य सरकार उठाने जा रही है.
जल्द लागू होगी महिला नीति: हालांकि, उत्तराखंड में महिला नीति राज्य स्थापना दिवस तक महिलाओं को समर्पित करने का प्लान किया जा रहा था, लेकिन विभिन्न कारणों से इस पर अंतिम मोहर नहीं लगाई जा सकी. फिलहाल, यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय में मौजूद है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद कैबिनेट में सर्व सहमति से इस महत्वपूर्ण नीति को महिलाओं के लिए लागू किया जा सकेगा.
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