शिवपुरी: केंद्रीय मंत्री ज्योतोरादित्य सिंधिया लगातार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं. सोमवार को सिंधिया शिवपुरी में थे. वहां उन्होंने पीएम जनमन आवास योजना के अंतर्गत देश पहली कॉलोनी का उद्धाटन किया. इस दौरान केन्द्रीय मंत्री ने योजना के लाभार्थियों से मुलाकात भी की. उन्होंने एक लाभार्थी महिला से अगली बार आने पर उसके घर खाना खाने की भी बात कही.
पीएम जनमन आवास योजना की पहली कॉलोनी का उद्धाटन
केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में पीएम जनमन आवास योजना के तहत देश की पहली कॉलोनी का उद्धाटन किया. इस दौरान सिंधिया ने महिलाओं को साड़ी, बर्तन और पौधा भी भेंट किया. इस योजना के तहत शिवपुरी में सबसे अधिक और सबसे तेज गति से 5500 घरों का निर्माण किया गया है. इन पक्के घरों को आदिवासी समुदाय के जरूरतमंद लोगों को सौंपा जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने जिले में 6 अन्य परियोजनाओं का भूमि पूजन और ग्रीन वन इंडिया के तहत 40 लाख रुपये की लागत से लुधावली में बन रहे नगर वन का भी शिलान्यास भी किया.
'महिला सशक्तिकरण से ही देश आगे बढ़ेगा'
सिंधिया ने योजना के लाभार्थियों के घर जाकर उनका जायजा भी लिया. इस दौरान उन्होंने एक लाभार्थी महिला से अगली बार आने पर उसके घर खाना पकाने और खाने की बात कही. उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द बाकी सभी घरों का भी सौंदर्यीकरण कराकर उनके लाभार्थियों को सौंप दिया जाए. केन्द्रीय मंत्री ने कहा, महिला सशक्तिकरण से ही देश आगे बढ़ेगा. इसलिए महिलाओं को सशक्त बनाकर हमें भारत माता को आगे बढ़ाना है. उन्होंने लखपति दीदीओं से भी मुलाकात की.
योजना के तहत 6 हजार घर बनकर तैयार
कार्यक्रम के दौरान रानी दुर्गावती, अवंतिका और बिरसा मुंडा जैसी महान विभूतियों को याद करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद आदिवासियों की संस्कृति और सभ्यता को विश्व पटल पर उभारा है. पीएम मोदी की मेहनत के कारण ही अब हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है. उन्होंने कहा, अकेले शिवपुरी में ही 34 हजार से ज्यादा घर स्वीकृत हुए हैं. जिसमें से करीब 6000 घर बन चुके हैं.
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क्या है पीएम जनमन आवास योजना?
प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना (PM JANMAN) की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 जनजातीय गौरव दिवस पर की थी. इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से पिछड़े आदिवासी समुदाय के लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना है. इसके तहत 4 लाख 90 हजार घर बनाये जाने हैं. प्रत्येक मकान की लागत 2 लाख 39 हजार तय की गई है. पहले तीन साल के लिए इस योजना का बजट 24 हजार 104 करोड़ रुपये हैं. इसमें से 15366 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार और 8768 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी. इसमें 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण पहलों को शामिल किया गया है. इसकी 540 करोड़ रुपये की पहली किस्त प्रधानमंत्री ने इसी साल 10 जनवरी को जारी की थी.
