रांची: झारखंड में विधानसभा की 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने सादगी के साथ अपने आवास से ही चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया. 22 पन्नों के इस घोषणा पत्र के कवर पेज पर "एक ही नारा, हेमंत दोबारा" का स्लोगन छपा है. इसे जनता का अधिकार पत्र का नाम दिया गया है.
झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा कि तकनीकी वजह से पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष को अपने आवास पर घोषणा पत्र को जारी करना पड़ा और इसकी हार्ड कॉपी मीडियाकर्मियों को नहीं दी जा सकी है क्योंकि वह अभी छप नहीं पाया है.
झामुमो के इस अधिकार पत्र में पहले दो पेज पर शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का संदेश छपा है. वहीं अंदर में नौ मुख्य बिंदुओं (झारखंड एवं झारखंड के स्थानीय लोगों के अधिकार, कृषि-किसान और खेतिहर मजदूर, शिक्षा एवं रोजगार, महिलाओं के अधिकार, स्वास्थ्य, खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, शहर एवं पर्यटन, राज्य कर्मी-अनुबंधकर्मी और खेलकूद) के शीर्षक से उन योजनाओं का जिक्र किया गया है जो झामुमो दोबारा सत्ता पाने के बाद पूरा करेगी.
इसके अलावा घोषणा पत्र में झारखंड के स्थानीय लोगों के अधिकार के तहत 1932 खतियान लागू करने पर जोर दिया गया है. इसके अलावा ओबीसी को 27%, अनुसूचित जनजाति को 28% और अनुसूचित जाति को 12% आरक्षण का वादा किया गया है. झामुमो ने अपने चुनावी अधिकार पत्र में सत्ता में दोबारा लौटने पर राज्य के किसानों के साथ भी कई वादे किये हैं. वहीं शिक्षा को लेकर भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और उच्च शिक्षा पर भी जोर दिया गया है.
इसे अलावा झामुमो ने अपने अधिकार पत्र में महिलाओं के अधिकार पर भी जोर दिया है. जिसमें मंईयां सम्मान योजना की बढ़ी राशि का भी जिक्र है. इसके अलावा नियुक्तियों में भी महिला आरक्षण की बात कही है. साथ ही ग्राम संगठन को लेकर ऋण देने की बात है. साथ ही अबुआ आवास में तेजी लाने के साथ साथ स्वास्थ्य योजना को लेकर भी कई बातें कही हैं.
झामुमो ने राज्य कर्मियों के ओल्ड पेंशन स्कीम को सुरक्षित रखते हुए उनके NPS के पैसा केंद्र से वापस लाने की कोशिश करेगा. शिक्षकों को MACP का लाभ दिया जाएगा, अनुबंधकर्मी को भी EPF का लाभ देने, जनसेवकों के खाली पड़े पदों को भरने, पुलिसकर्मियों के विभिन्न तरह के भत्तों में बढ़ोतरी का वादा किया गया है. वहीं खेलकूद में झारखंड अव्वल रहे इसके लिए पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है. राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति, पंचायत स्तर पर खेल मैदान और प्रखंड स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण, राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना सहित कई वादे किए गए हैं.
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