जयपुर: एसडीएम थप्पड़कांड से नाराज चल रहे आरएएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात के बाद अपनी पेन डाउन हड़ताल स्थगित कर दी है. आरएएस एसोसिएशन ने अपनी बैठक में सरकार को एक महीने का अल्टीमेटम देते हुए यह फैसला लिया. इससे पहले एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर खराड़ी और महासचिव नीतू राजेश्वर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की. उन्होंने राजस्थान में एम्पलॉई प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की, ताकि ड्यूटी के दौरान अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात के बाद एसोसिएशन की बैठक हुई. इसमें कहा गया कि सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है, इसलिए एक महीने का अल्टीमेटम देते हुए पेन डाउन हड़ताल को वापस लेने का निर्णय किया गया. अब 16 दिसंबर को एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे.
सौहार्द्रपूर्ण माहौल में हुई वार्ता: मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर खराड़ी ने कहा कि मुलाकात सौहार्द्रपूर्ण माहौल में हुई. एसोसिएशन ने अपनी मांगें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी. मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस तरह की घटना लोकतंत्र में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती. एसोसिएशन ने अपना सुझाव पत्र भी सीएम को दिया. बता दें कि 2023 में राजस्थान विधानसभा ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया था, जो वकीलों की सुरक्षा के लिए था. अब आरएएस अधिकारी चाहते हैं कि इसी तर्ज पर कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी कानून बनाया जाए.
सभी संगठन एक मंच पर: आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर खराड़ी ने कहा कि आंदोलन को कमोबेश सभी संगठनों का समर्थन मिला है. एसोसिएशन की बैठक के बाद सभी संगठनों से जुड़ी एक कमेटी बनाई गई है, जो अब अपनी मांगों को लेकर आगे काम करेगी. खराड़ी ने कहा कि ऐसा पहली बार है, जब सभी अधिकारी और कर्मचारी संगठन एक अंब्रेला के नीचे है. एम्पलॉई प्रोटेक्शन एक्ट की इस दौर में महत्वपूर्ण जरूरत है. सभी संगठन अगले एक महीने में इस एक्ट को लेकर एक ड्रॉप तैयार करेंगे और ड्राफ्ट सरकार के समक्ष रखा जाएगा. खराड़ी ने कहा कि इससे पहले इस 1 महीने में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार फील्ड में तैनात आरएएस अधिकारियों की सुरक्षा के लिए उन्हें गनमैन उपलब्ध कराएगी. इस बैठक में उभरकर आए मुद्दों को लेकर मुख्य सचिव से जल्द समय लेकर मुलाकात करेंगे.
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यह दिया मांग पत्र:
- देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा के आपराधिक कृत्य के लिए उपयुक्त धाराओं में शीघ्र चालान की समय सीमा तय हो तथा निर्वाचन नियमों में अयोग्यता के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाए.
- इस प्रकरण में मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों की कर्त्तव्यविमुखता की जांच कर दोषियों के विरूद्ध शीघ्र कठोर कार्रवाई की जाए.
- राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों,कर्मचारियों के लिए Government Officials Protection Act लागू करवाया जाए.
- अतिरिक्त जिला कलक्टर , उपखण्ड अधिकारी,नगरीय निकाय एवं समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट के लिए PSO दिलाया जाए.
- पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ समन्वय के लिए SOP जारी करवाना.उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के लिए स्टाफ, संसाधन, कार्यालय, वाहन, आवास की प्राथमिकता से शीघ्र व्यवस्था करवाना.
- पदोन्नति के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सभी स्केल में समस्त रिक्त पदों को भरने के लिए स्थायी रूप से अनुभव एवं सेवा अवधि की अनिवार्यता समाप्त की जाए.(राइडर लैस प्रोमोशन)
- बकाया ACR भरने के लिए पोर्टल खुलवाया जाए.
- राज्य सेवाओं के लिए हायर सुपर टाइम स्केल के पदों में 4% वृद्धि के निर्णय के आदेश प्रसारित किए जाएं.
