शिमला: हिमाचल में सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में और अधिक सुधार लाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इसके तहत प्रदेश में कम छात्रों की संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लिया गया है. इसमें पहले चरण में ऐसे स्कूलों को मर्ज किया जाएगा. जहां स्कूलों की दूरी कम हो. इन स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को साथ लगते स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा, ताकि छात्रों को परेशानियों का सामना न करना पड़े. ये फैसला शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में लिया गया है.
पहले ऐसे स्कूलों को दी जाएगी प्राथमिकता
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि बैचवाइज आधार पर 2200 नियुक्तियां फाइनल स्टेज पर हैं. उन्होंने कहा कि जेबीटी और टीजीटी को इसी माह नियुक्तियां देने निर्देश जारी किए जा चुके हैं. इनकी नियुक्ति ऐसे स्कूलों में की जाएंगी, जहां पर टीचर नहीं है, ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो सके. इसके लिए सप्ताह भर में ही नवनियुक्त शिक्षकों को स्टेशन अलॉट कर दिए जाएंगे. उन्होंने जिन स्कूलों में सिर्फ एक-एक शिक्षक हैं और विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, वहां नए शिक्षकों को पहली नियुक्ति दी जाएगी. बैठक के दौरान एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने के लिए पुराने नियमों में संशोधन करने के प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिए गए.
पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर पर कसा तंज
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि गोविंद ठाकुर प्री प्राइमरी टीचरों की नियुक्ति आउटसोर्स आधार पर करने को लेकर सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि ये नियुक्तियां आप ही अपनी सरकार के समय पर करते. अभी जो नियुक्तियां हो रही हैं, ये पिछली ही सरकार के समय का प्रस्ताव है. उन्होंने कहा कि हम भी चाहते थे कि रेगुलर भर्ती हो, लेकिन सरकार की वित्तीय स्थिति भी देखनी पड़ रही है.
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने उन्होंने एसएमसी शिक्षकों को लेकर कहा कि एसएमसी शिक्षक पहले सीधी सीमित भर्ती (एलडीआर) से अनुबंध पर आएंगे. इसके दो साल बाद नियमित होंगे. रोहित ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2022 के अंत तक शिक्षा विभाग में करीब 15 हजार पद रिक्त थे, लेकिन सीएम सुक्खू ने 6 हजार पद भरने को मंजूरी दी है. जिसके तहत 2200 पद एक सप्ताह में भर दिए जाएंगे.
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