लखनऊ: रायबरेली जिले की ऊंचाहार विधानसभा सीट से विधायक मनोज पांडेय ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है. शनिवार को रायबरेली में आयोजित जनसभा में मनोज पांडेय ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के सामने पार्टी की सदस्यता ली थी.
दूसरी ओर अब समाजवादी पार्टी उनकी विधानसभा सदस्यता को समाप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से सिफारिश करेगी. मनोज पांडेय समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं, इसलिए उनके ऊपर दल बदल कानून लागू होता है. ऐसे में उनकी विधानसभा सदस्यता जाएगी. उनकी विधानसभा सदस्यता जाने के छह महीने के भीतर ऊंचाहार विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा.
मनोज पाण्डेय ने करीब 2 महीने पहले हुए राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन किया था. मनोज पांडेय ने समाजवादी पार्टी विधायक दल का मुख्य सचेतक होने के बावजूद विद्रोह करके पार्टी लाइन के विपरीत भाजपा के सपोर्ट में वोटिंग की थी.
इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता इसलिए नहीं दिखाया था कि जैसे ही उनको सपा पार्टी से निकालेगी तो दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा. उनकी विधानसभा सदस्यता पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा. आखिरकार मनोज पांडेय ने अमित शाह की रैली में केसरिया बाना पहन लिया है.
इसके बाद में अब वह दल बदल कानून के दायरे में आ चुके हैं. समाजवादी पार्टी की ओर से औपचारिक रूप से यह कह दिया गया है कि उनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर दल बदल कानून के तहत सदस्यता समाप्त करने की नोटिस दी जाएगी.
मनोज पांडेय की सदस्यता समाप्त होने के बाद नियम के मुताबिक अगले 6 महीने में ऊंचाहार विधानसभा सीट पर दोबारा चुनाव होगा. भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि मनोज ही भारतीय जनता पार्टी के ऊंचाहार विधानसभा सीट से उम्मीदवार होंगे.
इससे पहले लोकसभा चुनाव के कुछ समय बाद होने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जा सकती है. बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि भाजपा आलाकमान से इसी डील के तहत मनोज पांडेय ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है.
अगले डेढ़ से 2 महीने में मंत्री पद मिलना लगभग तय माना जा रहा है. मंत्री कोई भी व्यक्ति बन सकता है, उसको किसी सदन का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है. मगर शपथ लेने के 6 महीने के भीतर यह जरूरी है कि वह विधान परिषद या विधानसभा में से किसी एक सदन का सदस्य जरूर बन जाए. तो भारतीय जनता पार्टी इस नियम को पूरा कर देगी.
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