लातेहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों का हाल बदहाल, पैदल चलना भी हुआ मुश्किल

लातेहार में सड़क निर्माण की स्वीकृति के तीन साल बाद भी सड़क जर्जर है. ग्रामीणों ने कहा कि ठेकेदार ने काम बंद कर दिया है.

लातेहार: जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं का हाल बदहाल हो गया है. कई सड़कें तो ऐसी हो गई हैं, जिन पर पैदल चलना भी मुश्किल है. जिले के जगलदग्गा से चंदवा के बनहरदी गांव को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क एक उदाहरण है. इस सड़क निर्माण की स्वीकृति भी मिल गई है. लेकिन ठेकेदार के द्वारा पिछले तीन वर्षों से सड़क को गड्ढों में बदलकर छोड़ दिया गया है.

दरअसल, लातेहार जिले के जगलदग्गा से बनहरदी गांव तक जाने वाली ग्रामीण सड़क के निर्माण के लिए 3 वर्ष पूर्व टेंडर निकाला गया था. टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो गई और ठेकेदार के द्वारा इस पर मिट्टी कटाई का कार्य भी आरंभ कर दिया गया. लेकिन मिट्टी वर्क का पैसा निकालने के बाद काम को बंद कर दिया गया. सड़क पर बनाए गए पुराने पुलिया को भी तोड़कर छोड़ दिया गया. इसके बाद से सड़क पर आवागमन पूरी तरह बाधित है. जबकि सड़क निर्माण कार्य जब स्वीकृत नहीं हुआ था, तो छोटी गाड़ियां या मोटरसाइकिल से लोगों का आवागमन इस रास्ते पर होता था.

ग्रामीणों में भारी आक्रोश

इधर सड़क में गड्ढे कर पिछले 3 वर्षों से छोड़ दिए जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. स्थानीय ग्रामीण अजय उरांव, राजेश उरांव, ललकु उरांव आदि ने बताया कि पिछले दो-तीन वर्षों से सड़क को इसी प्रकार छोड़ दिया गया है. ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर गड्ढे हो जाने के कारण इस पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है. वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है कि साइकिल चलाना भी मुश्किल हो गया है. ग्रामीणों ने कहा कि कई बार इस मामले को लेकर अधिकारियों से गुहार भी लगाई गई. बावजूद कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई है.

संवेदक को दिया गया है नोटिस

इधर इस संबंध में कार्यकारी विभाग के कार्यपालक अभियंता ओमप्रकाश बड़ाईक ने कहा कि संबंधित ठेकेदार को विभाग के द्वारा नोटिस दिया गया है. उन्होंने कहा कि यदि ठेकेदार के द्वारा जल्द ही सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया जाता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए उसे काली सूची में डाला जाएगा.

बता दें कि जिले में कई अन्य ग्रामीण सड़क का हाल भी कुछ इसी प्रकार बदहाल है. जरूरत इस बात की है कि सरकारी तंत्र लापरवाह और दोषी ठेकेदारों पर कार्रवाई करें, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल सके. साथ ही सही समय पर कोई भी कार्य पूरा हो.