रीवा: श्यामशाह मेडीकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में जननी शिशु सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया. इस राज्य स्तरीय समारोह में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने गर्भवती महिलाओं की नि:शुल्क जांच में निजी भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया. कार्यक्रम में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी अस्पतालों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन शामिल हुए.
आज मेडिकल कालेज ऑडिटोरियम रीवा में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रदेश में नि:शुल्क सोनोग्राफी सेवा सुविधा का शुभारंभ किया।
— Rajendra Shukla (@rshuklabjp) August 9, 2024
सुविधा के माध्यम से शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 एवं 25 तारीख को गर्भवती महिलाओं का… pic.twitter.com/tjUCQJ5I5Y
महीने में दो दिन होगी गर्भवती महिलाओं के निशुल्क जांच
वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शमिल हुए मंडला और रतलाम जिले के हितग्राहियों से उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने संवाद किया. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि "मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने के प्रयास सबके सहयोग से सफल होंगे." कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि "जननी सुरक्षा कार्यक्रम के तहत हर माह की 9 और 25 तारीख को गर्भवती महिलाओं की नि:शुल्क जांच के शिविर सभी अस्पतालों में लगाए जाएंगे. इनमें गर्भवती महिलाओं की जांच, उपचार, दवा और आने-जाने की सुविधाएं नि:शुल्क दी जाएगी."
निजी अस्पताल में सोनोग्राफी करवाने पर सरकार करेंगी भुगतान
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि "मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. जननी सुरक्षा कार्यक्रम के तहत हर गर्भवती महिला की नि:शुल्क जांच, उपचार और दवा की सुविधा दी जा रही है. इस कार्यक्रम के तहत यदि सरकारी अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, तो गर्भवती महिलाओं की निजी सोनोग्राफी केन्द्र में सोनोग्राफी कराई जाएगी और इसका भुगतान सरकार करेगी."
ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया, "सरकारी अस्पताल से जारी बाउचर से महिला सात दिन में कभी भी अपनी जांच सोनोग्राफी सेंटर में करा सकती है. मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर नियंत्रित करने के प्रयासों में निजी अस्पतालों की भागीदारी देने वाला मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य है. मातृ मृत्यु दर पर नियंत्रण के लिए सबका सहयोग आवश्यक है."
तेजी से किया जा रहा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि "स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है. इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं है. शीघ्र ही स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा रेडियोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती की जाएगी. विशेषज्ञ डॉक्टरों की पदस्थापना तथा आवश्यक उपकरण स्थापित करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जिला अस्पताल के समकक्ष स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी. सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल रीवा के लिए दूसरी कैथलैब मशीन शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगी."
क्रिटिकल केयर यूनिट के लिए रीवा में बनेगा 20 करोड़ का भवन
कैंसर क्रिटिकल केयर यूनिट के लिए रीवा में 20 करोड़ की लागत से भवन बनाया जा रहा है. इसमें कैंसर के उपचार के लिए 29 करोड़ रुपए की लीनेक मशीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. डॉक्टरों के साथ-साथ पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों की भी भर्ती की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रयासों से गरीब से गरीब रोगियों के लिए भी एयर एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है. गर्भवती महिलाओं की निजी सोनोग्राफी केन्द्रों में जांच के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है.
गर्भवति महिलाओं को मिलेगी दवा
समारोह में स्वास्थ्य संचालनालय की संयुक्त संचालक डॉ. अर्चना मिश्रा ने गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए की जा रही नि:शुल्क व्यवस्था तथा निजी भागीदारी के प्रयासों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि "प्रत्येक गर्भवती महिला को दवा, जांच और आने-जाने की नि:शुल्क सुविधा दी जा रही है. जरूरत होने पर नि:शुल्क खून भी चढ़ाया जाएगा. गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए प्रदेश भर में निजी अस्पतालों तथा सोनोग्राफी केन्द्रों का पंजीयन किया जा रहा है.
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कार्यक्रम में नगर निगम अध्यक्ष और स्वास्थ आधिकारी रहें उपस्थित
समारोह में नगर निगम के अध्यक्ष व्यंकटेश पाण्डेय, रेडक्रास समिति के अध्यक्ष डॉ. प्रभाकर चतुर्वेदी, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. सुनील अग्रवाल, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ. केएल नामदेव, संजय गांधी हास्पिटल के अधीक्षक डॉ. राहुल मिश्रा, डॉ. एमएल गुप्ता, डीपीएम राघवेन्द्र मिश्रा तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे.
