जमशेदपुर: केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा शनिवार को प्रस्तुत किए गए आम बजट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और कोल्हान के सबसे बड़े व्यावसायिक संगठन सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा है कि यह बजट देश की आम जनता के हित वाला बजट है. बजट पेश किए जाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.
जमशेदपुर घोड़ाबांदा स्थित अपने आवास में उन्होंने बातचीत के दौरान कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह काफी सराहनीय है. पूर्व मंत्री ने कहा है कि यह बजट देश की आम जनता को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इस बजट से सभी वर्गों को लाभ मिलेगा. बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार को प्राथमिकता दी गई है, जबकि गंभीर बीमारी के लिए उपयोगी दवा पर रियायत भी की गई. यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा.
इधर कोल्हान के सबसे बड़े व्यावसायिक संगठन सिंहभूम चैंबर आफ कमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने बताया की वित्त मंत्री को चैंबर द्वारा टैक्स छूट के लिए एक सुझाव दिया गया था. वित्त मंत्री ने सुझाव से बढ़कर इनकम टैक्स छूट की बात कही है. इससे आम जनता को काफी फायदा होगा. जबकि छोटे रोजगार को इस बजट के जरिए लाभ पहुंचाने वाला है. पर्यटन को ध्यान में रखा गया है. उन्होंने बताया कि देश के सभी राज्यों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है, यह बजट काफी प्रभावशाली होगा.
राजमहल पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा ने 2025-26 के आम बजट को दूरदर्शी, जन हितैषी और विकासोन्मुखी बताया. उन्होंने कहा यह बजट किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला और बच्चों की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य से लेकर स्टार्टअप, नवाचार और निवेश तक हर क्षेत्र को समाहित करता है. यह बजट मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप है.
उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए की आय तक शून्य आयकर. पूर्व विधायक ने कहा किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए वरदान है. अब तक किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता था, अब इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है. आजीविका मिशन के माध्यम से बहनों को सशक्त बनाने का अभियान चल रहा है. इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए बजट में 19 हजार 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. प्रत्येक गरीब को पक्का आवास मिले, इसके लिए बजट में 54 हजार 832 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
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