जयपुर. विधानसभा का आगामी बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसमें खास बदलाव देखने को मिलेगा. इस सत्र में विधानसभा पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड होगी, क्योंकि इसका संचालन नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के तहत होगा. इस पहल के अंतर्गत, विभागों द्वारा सदस्यों के पूछे गए प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, विशेष उल्लेख प्रस्तावों, आश्वासनों और याचिकाओं के जवाब ऑनलाइन भेजे जाएंगे.
डिजिटलाइज हुई विधानसभा : राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि इस सत्र में राज्य सरकार के सभी विभागों को नेवा एप्लीकेशन के माध्यम से ही विधानसभा द्वारा भेजे गए प्रश्नों के जवाब ऑनलाइन प्रेषित करने होंगे. विधानसभा की कार्य प्रणाली को सुचारु और डिजिटल बनाने के लिए वासुदेव देवनानी के निर्देश पर विधान सभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा के नेतृत्व में विधान सभा के प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों के दल ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में संचालित विधान सभा प्रकोष्ठों के अधिकारियों और कार्मिकों को नेवा एप्लीकेशन पर कार्य करने और प्रश्नों एवं प्रस्तावों इत्यादि के उत्तर देने और उनके परिचालन की जानकारी का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया.
इसके अलावा, विधानसभा सभागार में प्रत्येक विधायक की सीट पर एक आई-पैड स्थापित किया गया है, ताकि वे डिजिटल माध्यम से सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकें. विधानसभा सचिवालय को पूरी तरह से पेपरलेस बनाने के लिए नेवा प्रोजेक्ट के तहत आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की गई है. साथ ही, नेवा सेवा केन्द्र (ई-लर्निंग और ई-फैसिलिटेशन सेंटर) की प्रक्रिया भी चल रही है, जो सदन के सदस्यों को डिजिटल रूप से मदद प्रदान करेगा. बता दें कि नेवा परियोजना में प्रयोग में आने वाले सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन्स राज्य में सभी विभागों और विधान सभा में प्रथम बार ही उपयोग में लिए जा रहे हैं
