जयपुर: राज्य सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ एमओयू किया है. इस एमओयू के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा अगले छह वर्षों में यानी 31 मार्च 2030 तक प्रति वर्ष 20 हजार करोड़ रुपए का ऋण सरकार को प्रदान करेगा. इसके साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी प्रति वर्ष 10 हजार करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा. यह राशि बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क, पेयजल और स्वच्छता आदि ढांचागत क्षेत्र के विकास में खर्च की जाएगी. ये एमओयू मुख्यमंत्री भजन लाल के आवास पर उनकी मौजूदगी में हुए. इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये एमओयू राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बनेंगे.
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने 'विकसित राजस्थान 2047' के तहत पांच वर्षों की कार्य योजना बनाकर 'सर्वजन हिताय' आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा कि इस कार्य योजना के तहत भविष्य के लिए दस संकल्प निर्धारित किए गए हैं. इन संकल्पों में बुनियादी ढांचे का विकास करना और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर पर पहुंचाना शामिल है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे देश के प्रतिष्ठित बैंक अब राजस्थान की विकास यात्रा में भागीदार बनने जा रहे हैं. आज का यह समझौता प्रदेश के बुनियादी ढांचे की मजबूती में मील का एक पत्थर साबित होगा. उन्होंने कहा कि बैंकों की व्यक्तिगत विकास तथा राज्य और देश की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं. बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आमजन को उनकी सेवाओं का अधिकतम लाभ मिले.
प्रदेश के बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि बेहतर कल के लिए हमें आज सुदृढ़ बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए. प्रधानमंत्री की इस सीख को आत्मसात करते हुए हम प्रदेश के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ कर रहे हैं. हमने नवीकरणीय ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 2029-30 तक बढ़ाकर 125 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 5 साल के इस कार्यकाल में 53 हजार किलोमीटर का सड़क नेटवर्क तैयार करने के लिए 60 हजार करोड़ रुपए व्यय करने का संकल्प लिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भी हमने प्रदेश के विकास के लिए 35 लाख करोड़ के एमओयू किए हैं.
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बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हर घर को रोशन करना, हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना और ग्रामीण और शहरी सड़कों को बेहतर बनाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है. सीएम ने कहा कि राजस्थान सरकार अपनी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. आज की साझेदारी राज्य के विकास और जनकल्याण की दिशा में नए आयाम स्थापित करेगी साथ ही विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.
बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के भागीरथी प्रयास: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरगामी सोच के अनुरूप राज्य सरकार प्रदेश के बुनियादी ढांचे में भारी निवेश की परिकल्पना के साथ कार्य कर रही हैं. दोनों बैंकों के साथ यह एमओयू राज्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में भागीरथी प्रयास है. उन्होंने कहा कि इस कदम से केंद्र और राज्य सरकार के जनहित के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा और विकसित राजस्थान का संकल्प साकार होगा. इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव वित्त (बजट) देबाशीष पृष्टि, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एवं सीईओ देबदत्त चंद, कार्यकारी निदेशक ललित त्यागी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक रोहित ऋषि सहित दोनों बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
