नई दिल्ली/जयपुर. केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही अपना बजट 2024-25 पेश करने जा रही है. सरकार बनने के साथ बजट को लेकर तैयारियां तेज है. बजट से पहले वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों से अपने-अपने क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा की और बजट के लिए उन पर सुझाव और प्रस्ताव मांगे. इस बैठक में राजस्थान से उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दीया कुमारी शामिल हुईं. उन्होंने 'विकसित भारत- विकसित राजस्थान' की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में अपने सुझाव दिए. दीया कुमारी ने राजस्थान के विकास से जुड़े ईआरसीपी, रेल,सड़क और ऊर्जा संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई सकारात्मक चर्चा की और केंद्र से सहयोग मांगा.
सहयोग की मांग: बैठक के दौरान दीया कुमारी ने राजस्थान के 21 जिलों की जीवनदायिनी रेखा साबित होने वाली 'पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना' को जल्द ही मूर्त रूप देने के सभी आयामों को विस्तार से केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा. उन्होंने राजस्थान में संचालित 'जल जीवन मिशन' के लक्ष्यों को हासिल करने के राजस्थान सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी दी. दीयाकुमारी ने केंद्र सरकार से इस दिशा में और अधिक सहयोग की मांग की.
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि हमने केंद्रीय मंत्री के समक्ष राजस्थान में लंबित '3 प्रमुख रेल परियोजनाओं' को जल्द ही मूर्त रूप देने के विषय को भी रखा. प्रदेश में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उनके सुदृढ़ीकरण को लेकर केंद्रीय मंत्री से बैठक के दौरान चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि राज्य के बड़े शहरों को दूरस्थ इलाकों के गांवों और ढाणियों से जोड़ने के लिए सड़कों का सुदृढ़ जाल जरूरी है. उन्होंने प्री बजट बैठक में कहा कि राजस्थान में कृषि, उद्योग के साथ साथ प्रदेश की आधारभूत संरचना के विकास में पर्याप्त ऊर्जा की सुलभ उपलब्धता बहुत अहम स्थान रखती है, इसलिए राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्रीय सहयोग आवश्यक है.
उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राजस्थान में संचालित ऊर्जा कंपनियों के लिए विशेष सहयोग दिए जाने की मांग रखी, ताकि ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान सभी संभावनाओं का बेहतर ढंग से दोहन करते हुए विकास को आगे बढ़ा सके. बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी की ओर से राजस्थान की तरफ से रखे गए सभी पक्षों को केंद्रीय मंत्री ने गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया.
