जयपुर : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मंगलवार को आम बजट पेश किया. मोदी 3.0 सरकार का यह पहला आम बजट है. इस बजट के पेश होने के बाद जहां कांग्रेस ने इसे दिशाहीन बताया तो भाजपा ने इसे विकसित भारत की कल्पना से सराबोर बताया. उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री केके विश्नोई, पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित प्रदेश भाजपा के नेताओं ने इस बजट को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बताया.
विकसित भारत की परिकल्पना : राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि बजट विकसित भारत के लिए भाजपा के विचारधारा को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है. अंत्योदय के विचारधारा को ध्यान में रखते हुए, गरीब, महिला, युवा और किसान सहित हर वर्ग को मजबूती देने का काम इस बजट में दिखाई दिया है. ये बजट युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर के लिए तैयार किया गया है. एंप्लॉयमेंट जेनरेशन के ऊपर, स्किलिंग पर किसान और एग्रीकल्चर के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट खर्च हो रहा है. राठौड़ ने कहा कि साधारण परिवारों के लिए इनकम टैक्स में छूट दी गई, अर्बन डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया गया, यूथ पर खासतौर पर फोकस से दिया गया, एम्प्लॉयमेंट पर फोकस रहा है. इसके साथ ईपीएफओ के माध्यम से उसे ट्रैक करने का काम किया जाएगा. युवाओं को आर्थिक मदद देने का काम इस बजट के जरिए किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि मुद्रा लोन के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और इन्फ्रास्ट्रक्चर के जरिए युवाओं को आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है. राज्यमंत्री केके विश्नोई ने कहा कि इस बजट को 2024 का नहीं माने ये 2047 का विजन है. युवा, महिला, किसान और गरीब को इस बजट में शामिल किया है, बहुत अच्छा बजट पेश किया है. प्रदेश और देश में बजट की तारीफ की जा रही है. विपक्ष के आरोपों पर केके विश्नोई ने कहा कि विपक्ष सिर्फ कमी निकालने का काम करते है, उनकी आदत है कमी निकालने की.
ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बजट : भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने केन्द्रीय बजट 2024-25 को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से आगे बढ़ाने वाले इस बजट में सरकार का फोकस गरीब, महिला, किसान और युवा सहित प्रत्येक वर्ग की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में है. केन्द्रीय बजट में 'सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मूल मंत्र के साथ प्रत्येक वर्ग के लिए अनेकों कल्याणकारी, जनहितैषी व प्रगतिशील घोषणाएं की गई हैं. इससे देश के विकास को गति मिल सकेगी और हमारा देश वर्ष 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने में सक्षम बन सकेगा.
राठौड़ ने कहा कि मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में देश के सतत आर्थिक विकास के लिए सरकार ने 9 सूत्रीय एक व्यापक रोड मैप की रूपरेखा तैयार की है. इसमें कृषि, रोजगार, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार की प्राथमिकताएं शामिल हैं. देश की आधारभूत संरचनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए पूंजीगत व्यय में 11,11,111 करोड़ की विशाल राशि का प्रावधान किया गया है जो हमारी जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा. वहीं, राज्यों को उनकी अवसंरचना निवेश में सहायता करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का दीर्घावधि ब्याज रहित ऋण का प्रावधान किया गया है. केन्द्र सरकार की ओर से देश के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी.
